CBI अदालत ने 2017 के भ्रष्टाचार मामले में तीन केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों को दोषी ठहराया
Chandigarh.चंडीगढ़: हरियाणा की सीबीआई विशेष अदालत ने आज 2017 के भ्रष्टाचार के एक मामले में तीन केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों को दोषी करार दिया। यह मामला 19 फरवरी, 2017 को मेसर्स प्रिसिजन कंपोनेंट्स (पी) लिमिटेड, सोनीपत के मालिक दीपक जैन की शिकायत पर आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था। आरोपियों में अनिल कुमार, अजय कुमार, दोनों अधीक्षक और रविंदर सिंह दहिया, निरीक्षक, सभी केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा विभाग, मुरथल शामिल थे। आरोपों के अनुसार, आरोपी डबल बिलिंग, स्क्रैप के उत्पाद शुल्क की चोरी, ओवर स्टॉक आदि के लिए 25-30 लाख रुपये के जुर्माने को समायोजित करने के लिए 10 लाख रुपये की रिश्वत मांग रहे थे। शिकायतकर्ता के अनुरोध पर, उन्होंने रिश्वत की राशि को घटाकर 9 लाख रुपये कर दिया, जिसे 3 लाख रुपये और 6 लाख रुपये की दो किस्तों में भुगतान किया जाना था। आरोपी अनिल कुमार द्वारा एक मोबाइल फोन की भी मांग की गई थी। 20 फरवरी, 2017 को जैन की फैक्ट्री के परिसर में जाल बिछाया गया। तीनों आरोपी एक कार में आए, जैन को बाहर बुलाया और उसे अपने साथ ले गए।
सीबीआई के अनुसार, अपने वाहन से आस-पास के क्षेत्र में चक्कर लगाने के बाद, उन्होंने फैक्ट्री के पास अपनी कार रोकी, जिसके बाद जैन ने सीबीआई अधिकारियों को फोन करके रिश्वत की रकम की डिलीवरी की पुष्टि की। सीबीआई की ट्रैप टीम ने तुरंत आरोपियों को पकड़ लिया। सीबीआई के वरिष्ठ अभियोजक हर्ष मोहन सिंह ने अदालत को बताया, "रवींद्र दहिया ने भागने की कोशिश की, लेकिन सीबीआई अधिकारियों ने घटनास्थल से थोड़ी दूरी पर उसे पकड़ लिया। रिश्वत की रकम आरोपी की कार के ड्राइवर सीट कवर की पिछली जेब से बरामद की गई।" जांच के बाद, 3 जुलाई, 2017 को तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। मुकदमे के दौरान, शिकायतकर्ता को आरोपियों ने अपने पक्ष में कर लिया और वह अपने बयान से पलट गया। फिर भी, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य और वरिष्ठ अभियोजक हर्ष मोहन सिंह के नेतृत्व में सीबीआई की दलीलों की सराहना करने के बाद, पंचकूला की सीबीआई अदालत ने तीनों को आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी ठहराया। मामले में सजा की अवधि 3 फरवरी को सुनाई जाएगी।