Chandigarh चंडीगढ़: हरियाणा Haryana में पराली जलाने के आरोप में पुलिस ने 192 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने 334 चालान भी जारी किए हैं और किसानों पर 8.45 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा किसानों के खेतों के रिकॉर्ड में 418 रेड एंट्री की गई हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने पिछले साल धान की पराली जलाने की घटनाओं के आधार पर गांवों को रेड, येलो और ग्रीन जोन में वर्गीकृत किया है। रेड और येलो जोन की पंचायतों को पराली जलाने की घटनाओं को कम करने के लिए सरकार की ओर से प्रोत्साहन मिलेगा।
रेड जोन की पंचायतों को जीरो बर्निंग लक्ष्य हासिल Zero burning target achieved करने पर 1 लाख रुपये और येलो जोन की पंचायतों को 50,000 रुपये का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर राज्य-विशिष्ट योजना लागू की गई है। इस पहल के तहत किसानों को पराली प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, जबकि पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए पंचायतों के लिए जीरो बर्निंग लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। परिणामस्वरूप, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा इस वर्ष पराली जलाने की कुल 713 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 29 प्रतिशत की कमी दर्शाती है।
प्रवक्ता ने कहा कि सरकार पराली न जलाने के महत्व के बारे में गांव स्तर पर किसानों के बीच जागरूकता बढ़ा रही है। 28 अक्टूबर तक कुल 83,070 किसानों ने 7.11 लाख एकड़ धान क्षेत्र के प्रबंधन के लिए पंजीकरण कराया है। प्रवक्ता ने कहा कि सरकार किसानों को इन-सीटू और एक्स-सीटू प्रबंधन दोनों के लिए सब्सिडी वाली फसल प्रबंधन उपकरण प्रदान कर रही है। 2018-19 से 2024-25 तक, कुल 100,882 फसल अवशेष प्रबंधन मशीनें किसानों को 50 से 80 प्रतिशत की सब्सिडी पर उपलब्ध कराई गई हैं। इस साल किसानों ने 9,844 मशीनें खरीदी हैं।
धान की फसल के अवशेषों के प्रबंधन के लिए किसानों को प्रति एकड़ 1,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इसके अलावा, मेरा पानी-मेरी विरासत योजना के तहत धान वाले क्षेत्रों में वैकल्पिक फसलें अपनाने के लिए 7,000 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस वर्ष 33,712 किसानों ने 66,181 एकड़ में धान के बजाय अन्य फसलों को अपनाते हुए फसल विविधीकरण के लिए पंजीकरण कराया है।
2020-21 से 2023-24 तक किसानों को 223 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई है। सरकार चावल की सीधी बुवाई (डीएसआर) तकनीक अपनाने के लिए 4,000 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दे रही है। इसके अलावा, गौशालाओं को 500 रुपये प्रति एकड़ की दर से गांठों के परिवहन शुल्क के रूप में अधिकतम 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। पराली का उपयोग करने के लिए गांवों के पास विभिन्न उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे किसानों को इसे जलाने के बजाय अतिरिक्त आय अर्जित करने में मदद मिलेगी।