ऑनलाइन सिस्टम से 60 हजार से अधिक पात्र लोगों की बनी ऑटोमेटिक पेंशनः मुख्यमंत्री

करनाल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को काछआ गांव में कहाकि प्रदेश में 60 हजार से अधिक पात्र लोगों की पेंशन अपने आप बनी है। सरकार ने ऐसी ऑनलाइन व्यवस्था की है कि अब 60 साल की आयु होने के बाद पात्र बुजुर्ग व्यक्ति को सरकारी कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ते। उनकी बुढ़ापा पेंशन अपने आप बन जाती है।

मनोहर लाल ने बताया कि गांव काछवा में ही 1369 नई पेंशन बनाई हैं। इनमें 19 लोगों की पेंशन स्वत: ही बनी है। गांव में 553 आयुष्मान भारत चिरायु कार्ड भी बनाए हैं। जिन पर सरकार की ओर से प्राइवेट अस्पतालों को 83 लाख का बिल भी अदा किया गया है।

उन्होंने कहाकि सरकार आमजन का जीवन सुलभ बनाने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने में लगी है। पहले लोग कई-कई घंटे लाइनों में खड़े रहते थे। लेकिन, अब ऑनलाइन व्यवस्था से सभी योजनाएं सरल हुई हैं। सरकार का पूरा फोकस लोगों के जीवन को सुखी बनाना है।

मुख्यमंत्री ने जनसंवाद के दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि करनाल खंड के सभी 46 गांवों के स्टेडियमों के रखरखाव की वर्तमान स्थिति से आगामी 15 दिनों तक अवगत कराया जाए। सभी स्टेडियमों में मूलभूत सुविधाएं लाइट, पानी, शौचालय इत्यादि को दुरुस्त करवाया जाए। उन्होंने काछवा स्टेडियम की लाइटें 1 सप्ताह के अंदर ठीक करवाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहाकि किसानों को उनकी योजनाओं के लाभ की धनराशि उनके खाते के माध्यम से ही दी जा रही है, जिससे पारदर्शिता आई है। सरकार ने फर्जी खातों पर लगाम लगाते हुए 1500 करोड रुपए की बचत भी की है। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के लिए सरकार कृतसंकल्प है।

मुख्यमंत्री ने काछआ गांव की ही राष्ट्रीय स्तर की वाटर स्पोर्ट्स की खिलाड़ी मीनाक्षी को मौके पर ही 60 हजार रुपए के खेल सामान की सहायता एक सप्ताह के अंदर प्रदान करने के निर्देश भी दिए। एक दिव्यांग पति और पत्नी को मौके पर ही 50 हजार की आर्थिक सहायता देने और शिक्षा विभाग में उनके पार्ट टाइम सफाई कर्मचारी से संबंधित स्टेटस की जानकारी भी देने के निर्देश दिए।

काछवा में अन्य गांवों से आए सरपंचों से भी बातचीत की। लिखित में उनकी मांगे भी लेकर समाधान का आश्वासन भी दिया। इस मौके पर मेयर रेणु बाला गुप्ता सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।

कार्यकारी अभियंता और टेनिस कोच को रिपोर्ट करने के निर्देशः

खेल स्टेडियम से संबंधित एक शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने पंचायती राज के कार्यकारी अभियंता से पूछा तो उसने बताया कि स्टेडियम खेल विभाग को हैंड ओवर कर दिया है। वहीं मौके पर उपस्थित टेनिस कोर्ट ने कहाकि उन्हें जिला खेल अधिकारी की ओर से सूचना दी गई है कि अभी तक स्टेडियम हैंड ओवर नहीं किया गया है। इस पर मुख्यमंत्री ने दोनों को स्टेडियम से संबंधित समुचित कार्रवाई की फाइल के साथ मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित आवास पर हाजिर होने के निर्देश दिए।