लंबित कार्यों के निपटारे के लिए 16 अक्टूबर को लगेगा विशेष कैंप: Hardeep Singh Mundian

Chandigarh,चंडीगढ़: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार नागरिकों state government citizens और कॉलोनाइजरों के लंबित मामलों के निपटारे के लिए पहली बार 16 अक्टूबर को विशेष कैंप का आयोजन कर रही है, जिसमें कॉलोनाइजरों के कम से कम 50 मामलों में प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। यह बात आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने आज पंजाब भवन चंडीगढ़ में क्रेडाई (कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया) के पदाधिकारियों के साथ बैठक के दौरान कही। मुंडियां ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर कॉलोनाइजरों और नागरिकों के कार्यों के संबंध में जीरो पेंडेंसी सुनिश्चित की जा रही है ताकि उन्हें सुचारू और समय पर सेवाएं प्रदान की जा सकें। उन्होंने कहा कि 16 अक्टूबर को पहले कैंप के बाद नवंबर के अंत में दूसरा ऐसा कैंप लगाया जाएगा जिसमें अधिक से अधिक लंबित मामलों का निपटारा करने का पूरा प्रयास किया जाएगा।

आवास एवं शहरी विकास मंत्री ने आगे कहा कि यदि विभाग का कोई भी अधिकारी कॉलोनाइजरों के मामलों से संबंधित रिश्वत मांगता है तो इसकी शिकायत तुरंत विभाग की ईमेल transparent.hud@gmail.com पर की जाए, जो सीधे उनके और सचिव को संबोधित होगी। उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जब भी कोई नागरिक या कॉलोनाइजर किसी भी कार्यालय में काम के लिए आए तो उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुना जाए और उनका समाधान किया जाए। मुंडियां ने कहा कि राज्य सरकार शहरों के सुनियोजित विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें रियल एस्टेट सेक्टर का प्रमुख योगदान रहने की संभावना है। इसके अलावा, सरकार द्वारा अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा, 18 से 29 अक्टूबर तक सरकार सरकारी संपत्तियों की दूसरी नीलामी शुरू कर रही है।

उन्होंने कहा कि विकास केंद्रित कार्यों को करते समय किसी को भी पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सचिव राहुल तिवारी ने कहा कि लंबित मामलों के निपटान के लिए हर महीने शिविर लगाए जाएंगे। विभाग के अधिकारियों की कड़ी मेहनत के कारण अब तक विभाग में विभिन्न प्रकार के 1000 लंबित मामलों को घटाकर 100 कर दिया गया है और भविष्य में इसे पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य है। इस अवसर पर क्रेडाई के पदाधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री का स्वागत किया और अधिकारियों के साथ उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे इस तरह के पहले शिविर की सराहना करते हुए कहा कि यह एक अनूठा कदम है। कैबिनेट मंत्री स. मुंडियां ने कहा कि कॉलोनाइजरों की मांगों और फीडबैक का पता लगाने के उद्देश्य से ऐसी बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएंगी। बैठक में गमाडा के मुख्य प्रशासक (सीए) मोनेश कुमार, सीए पुडा और निदेशक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग नीरू कत्याल गुप्ता और एसीए पुडा इनायत भी शामिल हुए।