50 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति की खरीद पर 8% स्टाम्प ड्यूटी का प्रस्ताव, विधेयक पेश
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हिमाचल प्रदेश कराधान (सड़क द्वारा ले जाने वाले कुछ सामानों पर) संशोधन विधेयक 2023 और हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक 2023 पेश किया ताकि सरकार ऑनलाइन गेमिंग पर कर लगा सके।
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अनुपस्थिति में, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने भारतीय स्टांप (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक 2023 पेश किया, जो 50 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति की खरीद पर आठ प्रतिशत स्टांप शुल्क का मार्ग प्रशस्त करेगा।
सुक्खू ने सदन में हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवा (संशोधन) विधेयक 2023 भी पेश किया। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही पांचों नगर निगमों में कार्यरत कर्मचारियों का राज्य कैडर गठित करेगी.
उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर अध्यादेश लेकर आई है लेकिन अब सदन में विधेयक पेश करने के साथ ही राज्य कैडर का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधेयक पारित होने पर सरकार एक निगम के कर्मचारियों को अन्य निगमों में स्थानांतरित करने में सक्षम हो जाएगी।