Haryana हरियाणा को डिजिटल रूप से सुरक्षित और तकनीकी रूप से उन्नत राज्य बनाने की पहल के तहत, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने गुरुवार को लगभग 738 करोड़ रुपये की लागत वाली दो बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी। इससे राज्य के साइबर सुरक्षा ढांचे और डिजिटल गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में व्यापक बदलाव का रास्ता साफ हो गया है।
इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं — 269 करोड़ रुपये की 'हरियाणा डिजिटल कवच-सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर' (H-SOC) और 469 करोड़ रुपये की 'हरियाणा स्टेट डेटा सेंटर 2.0' (HSDC 2.0) — का उद्देश्य सरकारी डेटा की सुरक्षा को मजबूत करना, ऑनलाइन सार्वजनिक सेवाओं की विश्वसनीयता बढ़ाना और राज्य के तेजी से बढ़ते डिजिटल इकोसिस्टम के लिए एक मजबूत तकनीकी आधार तैयार करना है। इन प्रस्तावों पर राज्य-स्तरीय आईटी संचालन समिति (IT Steering Committee) की 51वीं बैठक में विचार किया गया, जो उन्नत साइबर सुरक्षा को शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।