एक दशक बाद भी 377 खरीदारों को नहीं मिला भूखंडों का कब्जा
पंजीकरण का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
सेक्टर-32ए की पंजीकृत टाउनशिप सोनी पाम सिटी में 2011 से 2014 के बीच प्लॉट खरीदने वाले 377 लोगों को अभी भी प्लॉट का कब्जा मिलना बाकी है। केवल आवंटन पत्र दिखाने के साथ, ये प्लॉट खरीदार पिछले एक दशक से अपने भूखंडों के कब्जे और पंजीकरण का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने 10 जून, 2022 को एक आदेश में निदेशक, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, हरियाणा को 15 दिनों के भीतर टाउनशिप का लाइसेंस बहाल करने और 30 दिनों के भीतर ज़ोनिंग प्लान को मंजूरी देने के लिए कहा था। घर खरीदारों के हित ट्रिब्यूनल ने एक अन्य कंपनी - श्रीजन इंफ्रा एलएलपी - को भी परियोजना का अधिग्रहण करने के लिए एक सफल समाधान आवेदक घोषित किया।
जानकारी के अनुसार सृजन इंफ्रा एलएलपी ने लाइसेंस बहाल करने और जोनिंग की मंजूरी के लिए आवेदन किया था, लेकिन खरीदारों का दावा है कि कोई प्रगति नहीं हुई है।
पाम सिटी वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव विकास कंधोल ने कहा कि सितंबर 2011 में उन्होंने अन्य लोगों के साथ इस टाउनशिप में एक प्लॉट खरीदा था. उन्हें केवल आवंटन पत्र दिए गए थे. उनके नाम पर जमीन का कब्जा व रजिस्ट्री नहीं कराई गई। उन्होंने कहा, "मैंने कंपनी को अधिकांश बकाया राशि जमा कर दी है, लेकिन फिर भी जमीन मेरे नाम पर नहीं है।"
एसोसिएशन के एक सदस्य अमित बावेजा ने कहा कि उन्होंने जून 2018 में न्याय के लिए एनसीएलटी से संपर्क किया था। ट्रिब्यूनल के निर्देश के बाद भी, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने इस संबंध में कदम नहीं उठाया। नई कंपनी को 30 दिनों के भीतर खरीदारों या आवंटियों के पक्ष में बिक्री/हस्तांतरण विलेख निष्पादित करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया था।
एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप चौहान ने दावा किया कि उन्होंने एनसीएलटी के आदेश के बाद 26 नवंबर, 2022 और 26 फरवरी, 2023 को मुख्यमंत्री से संपर्क किया था, लेकिन अभी भी राहत का इंतजार कर रहे हैं.
एसोसिएशन के उपाध्यक्ष संजीव कन्यान ने कहा कि सरकार ज़ोनिंग प्लान को मंजूरी दे और अपने नाम पर भूखंडों का पंजीकरण करवाए।
इस मामले पर बात करते हुए जिला टाउन प्लानर ओम प्रकाश ने कहा कि वह हाल ही में ज्वाइन किया था और मामला उनके संज्ञान में आया था. उन्होंने कहा, "इस पर मुख्यालय के स्तर पर विचार किया जा रहा है और जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा।"