पीएफ जमा न करने पर 29 कंपनियों को वारंट मिला

हरियाणा : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के क्षेत्रीय कार्यालय ने कर्मचारियों की भविष्य निधि (पीएफ) जमा करने में विफल रहने पर 29 कंपनियों के मालिकों को गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह लगातार दूसरा साल है जब विभाग की ओर से इस तरह की कार्रवाई की गयी है.

ईपीएफओ कार्यालय के सूत्रों के अनुसार, यह कदम पीएफ नियमों के अनुसार शुरू किया गया था, जिसकी प्रक्रिया आयकर कार्यवाही नियमों के समान है जो संबंधित विभाग को डिफॉल्टिंग कंपनियों से वसूली की शक्ति प्रदान करती है। वारंट पीएफ अधिनियम की धारा 8-बी और 8-जी के तहत जारी किए गए हैं, जबकि पुलिस आदेश का पालन करेगी।

जबकि सूची में अधिकांश कंपनियां फ़रीदाबाद में स्थित हैं, कुछ पड़ोसी पलवल जिले से संचालित हो रही हैं।

दावा किया गया है कि ईपीएफओ के पास बकाएदारों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद गिरफ्तारी करने का अधिकार है। एक अधिकारी ने कहा, अगर पंजीकृत कंपनियां पीएफ से संबंधित नियमों का पालन नहीं करती हैं तो विभाग संपत्ति भी कुर्क कर सकता है।

अधिकारी ने कहा कि विभाग तीसरे पक्ष से लंबित राशि की वसूली के लिए निषेधाज्ञा जारी कर सकता है, यदि तीसरे पक्ष पर डिफॉल्टर संगठन को कोई भुगतान बकाया है।

जिले में लगभग 28,000 औद्योगिक और वाणिज्यिक इकाइयाँ हैं। पीएफ ऑफर करने वाली कंपनियों को कर्मचारियों की पीएफ राशि ईपीएफओ के पास जमा करानी होती है। यह राशि वेतन का 12 प्रतिशत और नियोक्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली समान राशि के बराबर है।

कर्मचारियों के वेतन से इतनी राशि काटने के बावजूद कंपनियों द्वारा पीएफ राशि जमा नहीं करने की शिकायतें विभाग द्वारा की गई जांच के दौरान सामने आईं। ईपीएफओ के सहायक आयुक्त कृष्ण कुमार ने कहा, "वारंट कंपनी के मालिक की गिरफ्तारी का मार्ग प्रशस्त करता है और इसे विभाग के वसूली अधिकारी के समक्ष पेश किया जाना आवश्यक है।"

उन्होंने कहा कि यदि बकाया राशि का तुरंत भुगतान कर दिया जाए तो आरोपी को रिहा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईपीएफओ ने पिछले एक साल में बकाएदारों से 1.29 करोड़ रुपये की राशि वसूली है।

यह बताया गया है कि पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया के तहत मानदंडों का पालन नहीं करने के लिए पिछले साल लगभग 50 कंपनियों को भी इसी तरह के वारंट जारी किए गए थे।