शिक्षकों समेत सरकारी कर्मचारियों के पेनडाउन के प्रवक्ता मंत्री ने कहा, हम बैठकर मामले सुलझा लेंगे

गुजरात सरकार की निश्चित वेतन नीति को हटाने, पुरानी पेंशन योजना-ओपीएस को फिर से लागू करने सहित वर्षों से लंबित मुद्दों को लेकर शिक्षकों सहित सरकारी कर्मचारी गुरुवार को 'पेनडाउन' करके काम से दूर रहे।

Update: 2024-03-07 04:16 GMT

गुजरात : गुजरात सरकार की निश्चित वेतन नीति को हटाने, पुरानी पेंशन योजना-ओपीएस को फिर से लागू करने सहित वर्षों से लंबित मुद्दों को लेकर शिक्षकों सहित सरकारी कर्मचारी गुरुवार को 'पेनडाउन' करके काम से दूर रहे। 2022 के चुनाव से पहले समझौता फार्मूले में तय हुए मामलों का. लोकसभा चुनाव नजदीक आने पर प्रवक्ता मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि सरकार कर्मचारी संगठनों के नेताओं के साथ बैठकर समस्याओं का समाधान करने को तैयार है.

सामान्य प्रशासन विभाग - जीएडी ने बुधवार को पेन डाउन, शट डाउन और चोक डाउन जैसे कार्यक्रमों की आशंका के बाद सभी विभागों, विभागों और कार्यालयों के प्रमुखों को पत्र लिखा। जिसमें 6 मार्च को काम से दूर रहने वाले और नियमित काम नहीं करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने का आदेश दिया गया था. हालांकि, संयुक्त कार्मिक मोर्चा, राज्य कार्मिक संघ और प्राथमिक शिक्षक संघ ने बुधवार को प्रतीकात्मक रूप से दावा किया कि सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम सफल रहा. अगर अगले एक हफ्ते में सरकार की ओर से कोई सकारात्मक रुख नहीं दिखाया गया तो इन संगठनों ने घोषणा की है कि अगले दिनों में महाशिवरात्रि के दिन शिक्षक समेत सभी कर्मचारी राज्य के हर जिले और तालुक में आरती का आयोजन करेंगे और रैली निकालेंगे. . 37 से अधिक सरकारी कर्मचारी संघों, सभाओं ने बुधवार के पेन डाउन और काम से दूर रहने की घोषणा को अपना समर्थन देने की घोषणा की।


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