Gujarat: मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल की अध्यक्षता में गांधीनगर में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई. इस बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में प्रेस-मीडिया को जानकारी देते हुए प्रवक्ता मंत्री ऋषिकेष पटेल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गुजरात के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों सहित सभी उद्योगों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। औद्योगिक संपदा के लिए भूमि आवंटन पर गुजरात औद्योगिक विकास निगम की नीति में आवश्यक संशोधन करके जीआईडीसी में उद्योगों को भूमि आवंटन की प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है।
प्रवक्ता मंत्री ने विस्तार से बताते हुए कहा कि राज्य में औद्योगिक संपदा के लिए सरकारी बंजर भूमि को जीआईडीसी को हस्तांतरित कर दिया जाता है और जीआईडीसी इस भूमि को उद्योगों को आवंटित करता है। मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक सरकारी जमीन की कीमत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति तय करती है. फिर परती भूमि को एक निश्चित मूल्य पर जीआईडीसी को आवंटित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद यह देखा गया कि कई मामलों में ज़मीन की दरें मौजूदा दरों से अधिक थीं।
ऐसी सभी समस्याओं को हल करने के लिए गुजरात सरकार ने भूमि आवंटन की इस प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया है। अब गुजरात औद्योगिक नीति-2020 के तहत सरकारी बंजर भूमि को उद्योग और खान विभाग द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार कुल 3 श्रेणियों में जीआईडीसी को आवंटित किया जाएगा। जिसके अनुसार श्रेणी-1 में शामिल 119 तालुकाओं के छोटे विकसित जीआईडीसी को औद्योगिक मशीनरी की वर्तमान दर पर ही भूमि आवंटित की जाएगी। इसके अलावा, श्रेणी-2 में शामिल 76 तालुकों के मध्यम विकसित जीआईडीसी को मौजूदा औद्योगिक मशीनरी के 125 प्रतिशत की दर पर भूमि आवंटित की जाएगी, जबकि श्रेणी-3 में शामिल 56 तालुकों के विकसित जीआईडीसी को मौजूदा औद्योगिक मशीनरी के 125 प्रतिशत की दर पर भूमि आवंटित की जाएगी। मंत्री ने कहा, मौजूदा औद्योगिक मशीनरी का 150 प्रतिशत।
उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से शासकीय बंजर भूमि को औद्योगिक आस्थान हेतु आवंटन की प्रक्रिया सरल हो जायेगी, समय लगने पर रोक लगेगी। इससे सभी जीआईडीसी के बीच भूमि आवंटन और विकास की समानता भी बढ़ेगी। इस निर्णय से विशेषकर एमएसएमई उद्यमियों और निवेशकों को भी अधिक लचीलापन मिलेगा। उद्यमियों की निवेश को लेकर कुछ दुविधाएं और अनिश्चितताएं भी दूर होंगी।