महात्मा गांधी के स्कूल में लड़कियों को सर्व धर्म प्रार्थना करने से रोका गया

पिछले साल महात्मा गांधी द्वारा स्थापित गुजरात विद्यापीठ पर सत्तारूढ़ सरकार के कब्जे ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है।

4 अगस्त को पारंपरिक उपासना (प्रार्थना सभा) के दौरान, विद्यापीठ की छात्राओं को एक हिंदी प्रोफेसर द्वारा सर्व धर्म प्रार्थना करने से रोक दिया गया था। इतना ही नहीं लड़कियों को सरेआम बेइज्जत किया गया.

हिंदी प्रोफेसर के ऐसे शर्मनाक व्यवहार का उस वक्त वहां मौजूद एक महिला प्रोफेसर ने मौके पर ही विरोध किया. सर्व धर्म प्रार्थना अपनी स्थापना के समय से ही विद्यापीठ की परंपरा और मूल्य प्रणाली का हिस्सा रही है।

सोमवार को विद्यापीठ के छात्रों ने सर्व धर्म प्रार्थना को रोकने की जानबूझकर की गई कार्रवाई के खिलाफ गांधीवादी तरीके से काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया।

पूरे देश में गांधीवादी संस्थानों पर कब्ज़ा करने की परियोजना एक सफल मिशन है। वाराणसी में सर्व सेवा संघ के विध्वंस से लेकर गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने तक की योजना बहुत सोच-समझकर बनाई गई थी।

जैसे-जैसे 2024 का आम चुनाव नजदीक आ रहा है, सत्तारूढ़ शासन की राजनीतिक प्रयोगशाला, यानी गुजरात सरकार की मशीनरी, पूरे गियर में है। उसके पास एक के बाद एक विश्वविद्यालयों पर कब्ज़ा करने का समय नहीं है।

इसलिए, गुजरात सरकार विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में एक सामान्य विश्वविद्यालय विधेयक पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

एक बार जब यह विधेयक पारित हो जाएगा और यह सामान्य विश्वविद्यालय अधिनियम बन जाएगा, तो गुजरात के छह प्रमुख विश्वविद्यालय सरकार के पूर्ण नियंत्रण में आ जाएंगे।

यह अधिनियम सीनेट और सिंडिकेट चुनावों पर रोक लगाएगा। कोई चुनाव नहीं होगा, और सरकार सीधे बोर्ड ऑफ गवर्नेंस नामक एक नए निकाय के सदस्यों की नियुक्ति करेगी।