Haryana मंत्रिमंडल ने लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और रिटेल नीति, 2019 के विस्तार को दी मंजूरी
Chandigarh चंडीगढ़ : हरियाणा मंत्रिमंडल , जिसकी अध्यक्षता शनिवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की, ने हरियाणा लॉजिस्टिक्स , वेयरहाउसिंग और रिटेल पॉलिसी, 2019 के विस्तार को मंजूरी दे दी, साथ ही इसके तहत अधिसूचित योजनाओं को नई हरियाणा लॉजिस्टिक्स , वेयरहाउसिंग और रिटेल पॉलिसी अधिसूचित होने तक बढ़ा दिया। हरियाणा लॉजिस्टिक्स , वेयरहाउसिंग और रिटेल पॉलिसी , 2019, हरियाणा में लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और रिटेल क्षेत्रों में व्यापार करने की लागत को कम करने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि इकाइयों को निवेश पर प्रोत्साहन - पूंजी सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी, स्टांप शुल्क प्रतिपूर्ति, ईडीसी प्रतिपूर्ति और बिजली शुल्क छूट के साथ-साथ क्षमता निर्माण पर समर्थन दिया जाता है।
नीति लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और रिटेल क्षेत्रों के लिए नियामक कानूनों और प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर केंद्रित है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इसका उद्देश्य गुणवत्ता और लागत-प्रतिस्पर्धी मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ रिटेल-उन्मुख बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है, साथ ही इन क्षेत्रों के लिए कुशल श्रम पूल के निर्माण पर लक्षित मानव पूंजी विकास पहल को बढ़ावा देना है।
नीति का उद्देश्य बड़े उद्योग और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के अलावा लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और रिटेल क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के निवेश के साथ-साथ पीपीपी निवेश को आकर्षित करना है। विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया है कि इसका उद्देश्य इन क्षेत्रों में आधुनिक तकनीकों के उन्नयन और अपनाने को बढ़ाना भी है।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि उद्योग और वाणिज्य विभाग हरियाणा लॉजिस्टिक्स , वेयरहाउसिंग और रिटेल पॉलिसी , 2024 को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में है। 2019 की नीति 5 वर्षों के लिए वैध थी और 8 मार्च, 2024 को समाप्त हो रही थी। इसे आज कैबिनेट द्वारा 31 दिसंबर, 2024 तक या अंतिम लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और रिटेल पॉलिसी , 2024 को मंजूरी मिलने तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ा दिया गया है, विज्ञप्ति में कहा गया है। (एएनआई)