Gujarat : व्यक्ति को 13 घंटे तक 'डिजिटल हिरासत' में रखा गया, 13 लाख रुपये ठगे गए

Gujarat जामनगर : गुजरात के जामनगर में एक व्यक्ति को साइबर अपराधियों ने 13 घंटे तक डिजिटल हिरासत में रखा और 13 लाख रुपये ठग लिए। व्यक्ति की पहचान मेहुल रमाकांतभाई पंजी के रूप में हुई है, जिसे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों का भेष धारण करने वाले एक गिरोह ने साजिश में फंसाया था।

विवरण से पता चलता है कि मेहुल को लगातार 13 घंटे तक "डिजिटल हिरासत" में रखा गया था। साइबर अपराधियों ने उसे एक मनगढ़ंत ड्रग-संबंधी एनडीपीएस मामले से जोड़कर मजबूर किया और मांगी गई राशि का भुगतान न करने पर आजीवन कारावास की धमकी दी। कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा ऐसी योजनाओं के प्रति सतर्क रहने की बार-बार चेतावनी के बावजूद, साइबर अपराधी बेखबर पीड़ितों का शोषण करना जारी रखते हैं।

स्थानीय पुलिस ने इस साइबर अपराध की जांच शुरू कर दी है, और जनता को अपनी सलाह दोहराते हुए कहा है: पुलिस या कोई भी आधिकारिक एजेंसी कभी भी किसी को डिजिटल रूप से गिरफ्तार नहीं करती है। अधिकारियों ने कहा, "नागरिकों से आग्रह है कि वे किसी भी संदिग्ध कॉल या संदेश की सूचना तुरंत अधिकारियों को दें, ताकि आगे कोई उत्पीड़न न हो।" आगे की जांच चल रही है।

डिजिटल गिरफ्तारी एक परिष्कृत साइबर अपराध है, जिसमें अपराधी संवेदनशील जानकारी चुराने के लिए सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। फिर वे पीड़ितों को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देते हैं, जैसे कि व्यक्तिगत फ़ोटो या डेटा को उजागर करना, ताकि पैसे वसूले जा सकें। अक्सर नकली आईपीएस या सीबीआई अधिकारी बनकर, ये ऑनलाइन गिरोह हाई-प्रोफाइल व्यक्तियों को निशाना बनाते हैं, उन्हें हेरफेर करने के लिए डर और तत्परता का फायदा उठाते हैं।

गुजरात में जनवरी और अक्टूबर 2024 के बीच डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी के 55 मामले सामने आए, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 13 करोड़ रुपये का वित्तीय नुकसान हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर, 2024 की पहली तिमाही में भारतीयों ने डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी में लगभग 120.3 करोड़ रुपये गंवाए, जिसमें जनवरी और अप्रैल के बीच 7.4 लाख शिकायतें दर्ज की गईं।

अहमदाबाद में एक उल्लेखनीय मामला एक डॉक्टर का था, जिसे कानून प्रवर्तन अधिकारी बनकर लोगों ने लगभग 4 करोड़ रुपये की ठगी की। इसी तरह, वडोदरा के एक 72 वर्षीय निवासी ने डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले में लगभग 1.59 करोड़ रुपये खो दिए। जवाब में, सरकार ने इन घोटालों से निपटने के लिए कई उपाय किए हैं। 15 नवंबर, 2024 तक, धोखाधड़ी की गतिविधियों को रोकने के लिए 6.69 लाख से अधिक सिम कार्ड और 1.32 लाख IMEI ब्लॉक किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय नंबरों की नकल करने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्पूफ कॉल की पहचान करने और उन्हें ब्लॉक करने के लिए एक प्रणाली लागू की गई है, जो आमतौर पर डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों में इस्तेमाल की जाने वाली एक रणनीति है।

(आईएएनएस)