Gujarat में 3.96 लाख करोड़ रुपये का विदेशी और 18.46 लाख करोड़ रुपये का घरेलू निवेश हुआ

Gandhinagar: वित्तीय वर्ष 2022-23 में देश के सकल घरेलू उत्पाद में 8.20 प्रतिशत का महत्वपूर्ण योगदान देने वाला गुजरात भारत की आर्थिक वृद्धि को गति देने वाला एक प्रमुख राज्य बनकर उभरा है। 2015 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के लिए "व्यापार सुधार कार्य योजना (BRAP)" पहल शुरू की गई थी। एक बयान में कहा गया है कि इसके अनुरूप, व्यापार संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश रैंकिंग/मूल्यांकन के साथ-साथ " व्यापार करने में आसानी (EoDB)" ढांचा शुरू किया गया था। बयान के अनुसार, गुजरात के व्यापार-अनुकूल और नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण ने 2015 से 2024 की अवधि के दौरान लगभग 3.96 लाख करोड़ रुपये का विदेशी निवेश और 18.46 लाख करोड़ रुपये का घरेलू निवेश आकर्षित किया है।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन और उद्योग मंत्री बलवंतसिंह राजपूत, उद्योग राज्य मंत्री हर्ष संघवी और एमएसएमई राज्य मंत्री जगदीश विश्वकर्मा के नेतृत्व में, गुजरात " ईज ऑफ डूइंग बिजनेस " रैंकिंग में एक अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है । ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) ढांचे के संदर्भ में , गुजरात सिंगल-विंडो पोर्टल, "निवेशक सुविधा पोर्टल (आईएफपी)" विकसित करके एक अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। इस पोर्टल के माध्यम से, उद्यमी और व्यवसाय पेशेवर एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आवश्यक व्यावसायिक सेवाओं तक पहुँच सकते हैं।

निवेशक सुविधा पोर्टल 18 राज्य विभागों में 200 से अधिक व्यवसाय-केंद्रित सेवाएं प्रदान करता है गुजरात नागरिकों के सार्वजनिक सेवाओं के अधिकार (आरसीपीएस) अधिनियम, 2013 के तहत , सेवा वितरण के लिए एक निर्धारित समयसीमा निर्धारित की गई है, जिसकी नियमित रूप से "जिला स्तरीय सुविधा समिति (डीएलएफसी) द्वारा निगरानी की जाती है।" गुजरात एमएसएमई स्थापना और संचालन सुविधा अधिनियम, 2019 के तहत, सभी नए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को तीन साल के लिए राज्य की मंजूरी प्राप्त करने से छूट दी गई है। इन तीन वर्षों के बाद, ऐसी मंजूरी प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त छह महीने भी प्रदान किए जाते हैं।

भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत संचालित उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में गुजरात को "टॉप अचीवर" के रूप में मान्यता दी गई है ।

5 सितंबर, 2024 को " उद्योग समागम 2024 " के दौरान, गुजरात को BRAP 2022 संस्करण में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में भी सम्मानित किया गया । BRAP पहल के तहत, गुजरात सरकार ने 2015 में 285 सुधार, 2016 में 340 सुधार, 2017-18 में 372 सुधार और 2019 में 187 सुधार लागू किए।

गुजरात हमेशा से व्यवसायों और नागरिकों पर अनुपालन बोझ को कम करने के लिए सुधारों को लागू करने में सबसे आगे रहा है। अब तक, राज्य सरकार ने कुल 2,946 अनुपालन कम किए हैं, जिनमें 2,652 व्यवसाय-केंद्रित और 294 नागरिक-केंद्रित अनुपालन शामिल हैं। इनमें उद्यमियों को प्रभावित करने वाले छोटे-मोटे अपराधों से संबंधित 208 प्रावधानों को अपराधमुक्त कर दिया गया है, जिसमें कारावास की शर्तें हटा दी गई हैं। साथ ही, राज्य ने 9 श्रम कानूनों को अपराधमुक्त कर दिया है।

सरकार ने व्यावसायिक कर ढांचे को तीन स्लैब से घटाकर एक स्लैब में सरल बनाया है। नई व्यावसायिक कर व्यवस्था के तहत, 12,000 रुपये प्रति माह से कम कमाने वाले व्यक्तियों को कर का भुगतान करने से छूट दी गई है।गुजरात ने दुकान और प्रतिष्ठान लाइसेंस के नवीनीकरण की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है, जिससे व्यवसायों को एकमुश्त पंजीकरण के माध्यम से लाइसेंस प्राप्त करने की अनुमति मिल गई है।

राज्य सरकार ने 14 श्रम कानूनों और विनियमों पर लागू उद्योग स्व-प्रमाणन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, उद्योग स्व-प्रमाणन प्रदान कर सकते हैं और 5 साल के लिए निरीक्षण से छूट प्राप्त कर सकते हैं। गुजरात सरकार ने अधिकारों के रिकॉर्ड में 8 करोड़ से अधिक हस्तलिखित भूमि रिकॉर्ड और 2.43 करोड़ हस्तलिखित म्यूटेशन प्रविष्टियों को कम्प्यूटरीकृत किया है। इसके अतिरिक्त, "एकीकृत ऑनलाइन राजस्व अनुप्रयोग (iORA)" पोर्टल के माध्यम से 36 सेवाओं को ऑनलाइन एक्सेस प्रदान किया जाता है। उद्योग विभाग के एक बयान के अनुसार, आज तक iORA पोर्टल पर 17 लाख से अधिक आवेदनों पर कार्रवाई की जा चुकी है। गुजरात सरकार ने 8 करोड़ से अधिक हस्तलिखित भूमि अभिलेखों और 2.43 करोड़ हस्तलिखित म्यूटेशन प्रविष्टियों को अधिकार अभिलेख में कम्प्यूटरीकृत किया है। (एएनआई)