Gujarat: चुनाव से पहले अहमदाबाद सेशन कोर्ट से हार्दिक पटेल को मिली राहत

गुजरात (Gujarat) के अहमदाबाद जिले की एक सत्र अदालत ने सोमवार को कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल के खिलाफ दर्ज दंगा भड़काने और अनधिकृत रूप से प्रवेश करने के एक मामले को गुजरात सरकार की एक याचिका पर सोमवार को वापस लेने की अनुमति दे दी. कांग्रेस की गुजरात इकाई के कार्यवाहक अध्यक्ष हार्दिक पटेल (Hardik Patel) और 20 अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज 2017 के मामले को वापस लेने की राज्य सरकार की अर्जी को 25 अप्रैल को महानगर अदालत ने खारिज कर दिया था. जिसके बाद सरकार ने सत्र अदालत में पुनर्विचार याचिका दायर की थी.

दरअसल, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत रावल ने सरकार की याचिका को विचारार्थ स्वीकार किया और कहा कि मामला इतना गंभीर नहीं है कि कोई अदालत इसे वापस लेने से इनकार करे. उन्होंने कहा कि अदालत ने पाटीदार आरक्षण आंदोलन से जुड़े ऐसे अनेक मामलों की वापसी की अनुमति दी है. बता दें कि बीते 20 मार्च, 2017 को, बीजेपी पार्षद परेश पटेल की शिकायत पर रामोल पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज की गई थी.

जानिए क्या है पूरा मामला?

जिसमें हार्दिक पटेल और 16 अन्य को आरोपी बनाया गया था।. यह आरोप लगाया गया था कि हार्दिक ने 60-70 अन्य लोगों के साथ बीजेपी पार्षद परेश पटेल के आवासीय परिसर में अवैध रूप से इकट्ठा, दंगा, अतिचार और हमला किया था. वहीं, परेश ने आगे आरोप लगाया कि भीड़ ने उनके घर की नेमप्लेट तोड़ दी और बीजेपी का झंडा जला दिया. यह भी आरोप लगाया गया कि भीड़ ने गाली-गलौज की और परेश को जान से मारने की धमकी दी. इस मामले में आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 143, 149 (गैरकानूनी जमावड़ा), 147 (दंगा), 435 (आग से शरारत), 452 (अतिचार), 294 (ए) और 506 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाया गया था. हालांकि,यह मामला दिसंबर 2017 में अहमदाबाद मजिस्ट्रेट अदालत में दायर किया गया था, जिसमें 21 को आरोपी बनाया गया था.

बीते 25 अप्रैल को केस वापस लेने के लिए मजिस्ट्रियल कोर्ट ने किया था इनकार

बता दें कि गुजरात सरकार द्वारा पाटीदार आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए पाटीदारों के खिलाफ मामले वापस लेने के साथ, CRPC 321 के तहत अहमदाबाद की एक मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था. मजिस्ट्रियल कोर्ट ने, हालांकि, 25 अप्रैल को मामले को वापस लेने के लिए राज्य को अनुमति देने से इनकार कर दिया.मजिस्ट्रियल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए, राज्य सरकार ने अहमदाबाद सत्र अदालत को मुख्य रूप से इस आधार पर स्थानांतरित कर दिया कि मजिस्ट्रेट ने अपने फैसले में गलती की थी और मजिस्ट्रेट के आदेश CRPC की धारा 321 के प्रावधानों का उल्लंघन है.

इस मामले को वापस लेने की अनुमति देते हुए, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) प्रशांत रावल की अदालत ने तर्क दिया कि अगर किसी मामले को "सार्वजनिक नीति" के खिलाफ जाता है तो अभियोजन के आवेदन को वापस लेने से इनकार किया जा सकता है. कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रियल कोर्ट ने राज्य की याचिका को खारिज करते हुए यह नहीं देखा कि वापसी "सार्वजनिक नीति" के खिलाफ होगी, बल्कि यह देखा कि इस तरह की वापसी "न्याय के हित में और सार्वजनिक हित में नहीं है. एएसजे रावल ने उल्लेख किया कि वापसी की मांग करने वाले राज्य के वर्तमान आवेदन को "दुर्भावनापूर्ण कारणों" के कारण स्थानांतरित नहीं किया गया है.सत्र अदालत ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और 21 आरोपियों को आरोपों से बरी कर दिया. साथ ही 21 आरोपियों को अपील अवधि पूरी होने तक जमानत बांड के रूप में 5,000 रुपये जमा करने का निर्देश दिया.