Ahmedabad अहमदाबाद: जन कल्याणकारी परियोजनाओं के लिए बनी सरकारी ज़मीन पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए गुजरात भर में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ अभियान चल रहा है।
इस अभियान के तहत, गिर सोमनाथ ज़िले के प्रभास पाटन इलाके में अधिकारियों ने एक बड़ा अभियान चलाया और एक धार्मिक अतिक्रमण (दरगाह), तीन दुकानों और आठ रिहायशी मकानों सहित 12 अवैध ढाँचों को हटा दिया। 1.5 करोड़ रुपये से ज़्यादा कीमत की लगभग 1,300 से 1,400 वर्ग मीटर ज़मीन अतिक्रमण से मुक्त कराई गई।उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने ज़ोर देकर कहा कि उन ज़मीनों पर बने सभी अवैध ढाँचों पर बुलडोज़र चलाना जारी रहेगा जिनका इस्तेमाल खेल के मैदान, बगीचे, पुस्तकालय और औषधालय जैसी सार्वजनिक सुविधाओं के लिए किया जा सकता था।
इस अभियान के दौरान, जब अधिकारियों ने एक धार्मिक ढाँचा हटाना शुरू किया तो भारी भीड़ जमा हो गई और पुलिस कर्मियों पर पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया। कई अधिकारी घायल हो गए और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों के ख़िलाफ़ मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य सरकार ने सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्ज़े के प्रति अपनी शून्य-सहिष्णुता की नीति दोहराई है और इस बात पर ज़ोर दिया है कि ऐसे स्थान जनता के हैं और सामुदायिक विकास के लिए उनका पुनः दावा किया जाएगा।
गुजरात में यह अतिक्रमण हटाने का अभियान केवल गिर सोमनाथ तक सीमित नहीं है - यह सार्वजनिक भूमि को अवैध अतिक्रमणों से मुक्त कराने के राज्यव्यापी अभियान के तहत कई शहरों और ज़िलों में चलाया जा रहा है। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, जूनागढ़ और भावनगर में स्थानीय प्रशासन ने सामुदायिक विकास के लिए बने सरकारी भूखंडों से अनधिकृत ढाँचों को हटाने की कार्रवाई तेज़ कर दी है। कई शहरों में, पुनः प्राप्त स्थानों को पार्क, खेल के मैदान, पुस्तकालय, स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक भवन जैसी सार्वजनिक सुविधाओं के लिए नियोजित किया जा रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भूमि अपने इच्छित उद्देश्य की पूर्ति करे।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी अतिक्रमण को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह किसी भी प्रकार का हो - धार्मिक, व्यावसायिक या आवासीय। पुलिस और नगर निगम की टीमें इस अभियान के शांतिपूर्ण क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त रूप से काम कर रही हैं, हालाँकि कभी-कभार विरोध का प्रशासनिक रूप से कड़ा जवाब मिला है। यह पहल शहरी व्यवस्था, पारदर्शिता और सार्वजनिक संपत्ति के उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाती है।