हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित, पीजी मेडिकल प्रवेश नियमों में संशोधन

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। गुजरात में पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल में दाखिले के विवादास्पद नियमों को चुनौती देने वाली रिट याचिका की सुनवाई में राज्य सरकार ने आज अपना जवाब पेश करते हुए अपना बचाव पेश किया और कहा कि सरकार ने पीजी मेडिकल के दाखिले के नियमों में कानून के मुताबिक संशोधन या संशोधन किया है. , पक्षपात किए बिना या किसी के साथ अन्याय किए बिना। बिल्कुल भी इरादा नहीं। इस मामले में आज सभी पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.

हाई कोर्ट कल अपना फैसला सुना सकता है। इस मामले में आज राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश करते हुए कहा गया कि सरकार ने अपने अधिकृत प्राधिकार के तहत प्रवेश नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है, किसी को नुकसान या लाभ पहुंचाने की कोई मंशा नहीं है. यह बिल्कुल सही और उचित है कि सरकार ने कानून के अनुसार विवेकाधीन निर्णय लिया है। सरकार ने कानून या अधिकार से अधिक कुछ नहीं किया है, इसलिए रिट याचिका में उठाए गए मुद्दे विवादास्पद हैं। इससे पहले एमबीबीएस के छात्रों ने कहा था कि गुजरात राज्य में पीजी मेडिकल की विभिन्न शाखाओं में प्रवेश प्रक्रिया के बाद राज्य सरकार द्वारा विवादास्पद नियम लागू किए गए हैं, जो पूरी तरह से अवैध और अनुचित है। सरकार ने नियम में एक विवादास्पद प्रावधान किया है कि पीजी मेडिकल में प्रवेश के लिए राज्य कोटे में अगर उन्होंने गुजरात या विदेश के राज्यों से एमबीबीएस किया है तो वे इसके लिए पात्र होंगे। इस प्रकार, स्टेट कोटा के हमारे छात्रों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। साथ ही सरकार ने एमडी, एमएस समेत शाखाओं में इन-सर्विस डॉक्टरों के लिए 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया है।