Goa 27,489 करोड़ रुपये के कर्ज में डूबा: सीएम ने विधानसभा में दिया जवाब

Panaji. पणजी: गोवा सरकार goa government ने 27489 करोड़ रुपये के कर्ज के बोझ तले दबे राज्य को देखते हुए बजट राजस्व के भीतर ही खर्च सीमित करने का फैसला किया है। यह बात मंगलवार को मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कही। विपक्षी दलों ने कई मौकों पर राज्य के बढ़ते कर्ज को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। भाजपा विधायक कृष्ण साल्कर के विधानसभा प्रश्न (एलएक्यू) का जवाब देते हुए वित्त विभाग ने बताया कि 30 जून 2024 तक राज्य का मौजूदा कुल सार्वजनिक कर्ज 2748904.53 लाख रुपये है।

वित्त विभाग का कार्यभार भी संभाल रहे प्रमोद सावंत ने बताया, "खर्च को बजट राजस्व के भीतर सीमित करना, उधारी को एफआरबीएम सीमा के भीतर सीमित करना और उच्च ब्याज वाले ऋणों का पुनर्गठन करना, कर्ज कम करने के लिए वित्त विभाग द्वारा उठाए जा रहे तीन कदम हैं।" वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राज्य का कुल कर्ज 16894 करोड़ रुपये, 2020-21 में 20729 करोड़ रुपये, 2021-22 में 23271 करोड़ रुपये, 2022-23 में 24619 करोड़ रुपये और 2023-24 में 27382 करोड़ रुपये था।

विपक्षी दलों Opposition parties द्वारा उधारी को लेकर किए जा रहे हमलों का जवाब देने के लिए सावंत ने पिछले साल कहा था कि "हमने ऐसी योजना और वित्तीय प्रबंधन किया है कि दो साल बाद हमें कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास खनन राजस्व, जीएसटी संग्रह, आबकारी राजस्व और मोपा में मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से 36 प्रतिशत हिस्सा होगा।"