गोवा सरकार ने EV चार्जिंग स्टेशनों के लिए 50:50 लागत-साझाकरण मॉडल को मंजूरी दी

GOA गोवा: यह निर्णय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान लिया गया, जिसमें अक्षय ऊर्जा से जुड़ी प्रमुख पहलों की समीक्षा की गई। बैठक में वित्त, गृह और सामान्य प्रशासन विभागों के शीर्ष अधिकारियों के साथ-साथ गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।

एक अन्य महत्वपूर्ण कदम में, सरकार ने गोवा ऊर्जा विकास एजेंसी (GEDA) की कानूनी स्थिति को सोसाइटी से बदलकर कंपनी करने का भी फैसला किया। इस परिवर्तन का उद्देश्य राज्य भर में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को चलाने के लिए GEDA की दक्षता और क्षमता को बढ़ाना है। इन दोहरे निर्णयों को सतत विकास को बढ़ावा देने, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और EV अपनाने और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की गोवा की व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जाता है।