जर्मन चांसलर ने भारत यात्रा के दौरान गोवा में BITS Pilani के छात्रों से की बातचीत

Sancoale सैनकोले : अपने तीन दिवसीय भारत दौरे के अंतिम चरण में, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ ने शनिवार को गोवा में बिट्स पिलानी का दौरा किया, जहाँ उन्होंने छात्रों से बातचीत की। उन्होंने छात्रों द्वारा किए जा रहे नवाचारों को भी देखा, जिन्हें उनके दौरे के लिए विशेष रूप से प्रदर्शित किया जा रहा है। जर्मन चांसलर ने छात्रों के साथ उनके द्वारा बनाए गए अभिनव समाधानों के बारे में चर्चा की।

बाद में एक औपचारिक सेटअप में छात्रों के साथ अपनी बातचीत के दौरान, उन्होंने विभिन्न विषयों पर छात्र समुदाय से सवाल पूछे।उन्होंने छात्रों को बताया कि भारत तेजी से अक्षय ऊर्जा उत्पादन में आगे बढ़ रहा है और ऐसे अवसर हैं जहाँ दोनों देश एक साथ काम कर सकते हैं।"मैं देख रहा हूँ कि जब अक्षय ऊर्जा की बात आती है तो भारत अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। यदि आप ऊर्जा उत्पादन को देखें, तो यह एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन यह बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि यह एक अच्छा संदेश है, और हम एक साथ बढ़ने में जितना संभव हो उतना मददगार होंगे," चांसलर ने एक छात्र को विशेष रूप से जवाब देते हुए कहा, जब उनसे हरित ऊर्जा अपनाने के बारे में पूछा गया था।

चांसलर ने उपस्थित लोगों को बताया कि जर्मनी 2030 तक अपनी 80 प्रतिशत बिजली उत्पादन क्षमता को नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से उत्पादित करने के लिए प्रतिबद्ध है।"और हम इस दिशा में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। यह इस समय लगभग 60 प्रतिशत है। इसलिए इस बात की बहुत संभावना है कि हम इस लक्ष्य तक पहुँच जाएँगे," चांसलर ने कहा।उन्होंने कहा कि उनका देश भारत के साथ अपने अनुभव और तकनीकों का आदान-प्रदान कर रहा है।

2021 में आयोजित COP26 में, भारत ने एक महत्वाकांक्षी पाँच-भाग "पंचामृत" प्रतिज्ञा के लिए प्रतिबद्धता जताई। इसमें 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म बिजली क्षमता तक पहुँचना, नवीकरणीय ऊर्जा से सभी ऊर्जा आवश्यकताओं का आधा उत्पादन करना और 2030 तक 1 बिलियन टन उत्सर्जन कम करना शामिल है।

भारत का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45 प्रतिशत तक कम करना है। अंत में, भारत 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के लिए प्रतिबद्ध है। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा जीवाश्म ईंधन के माध्यम से पूरा करता है, और विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बिजली के पारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता कम करने के एक मार्ग के रूप में देखा जाता है।

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि जर्मनी में 50,000 भारतीय छात्र हैं। उन्होंने कहा कि 2022 की तुलना में यह 50 प्रतिशत की वृद्धि है। उन्होंने कहा, "इसलिए अभी और भी बहुत कुछ आना बाकी है।" "बहुत सारे भारतीय अब जर्मनी में रह रहे हैं। और मैं यह जानकर वास्तव में प्रभावित हुआ कि भारत अब जर्मन विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्रों के सबसे बड़े समूह का प्रतिनिधित्व करता है।" बातचीत के दौरान चांसलर से पूछा गया कि क्या भारत सिर्फ़ एक और आर्थिक साझेदार है या यह यात्रा इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति, सद्भाव और स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गहरे रणनीतिक संबंधों की ओर एक सार्थक बदलाव का संकेत देती है। इस सवाल पर उन्होंने समुद्र के अंतरराष्ट्रीय नियम का पालन करने की आवश्यकता की पुष्टि की। उन्होंने इस बात

पर ज़ोर दिया कि किसी भी सार्वभौमिक समझौते से निकलने वाले नियमों का सभी को पालन करना चाहिए। चांसलर ने कहा, "यह सबसे शक्तिशाली का नियम नहीं होना चाहिए, यह वह नियम होना चाहिए जिसे हमने मिलकर विकसित किया है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र कानून संहिता के मामले में है।" उन्होंने कहा, "इस शहर में आज जर्मन नौसेना के दो जहाज़ों के होने का एक कारण यह भी है कि हमें उन्हें देखने और उनसे इस बारे में चर्चा करने का मौका मिलेगा कि जब उन्होंने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर काम किया और क्षेत्र में विकास को सुरक्षित करने की कोशिश की तो उन्हें क्या अनुभव हुआ।" 2021 में कार्यभार संभालने के बाद से यह जर्मन चांसलर की तीसरी भारत यात्रा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर, जर्मनी के संघीय गणराज्य के चांसलर 24-26 अक्टूबर तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। चांसलर स्कोल्ज़ पिछले साल दो बार भारत आ चुके हैं, फरवरी 2023 में द्विपक्षीय राजकीय यात्रा के लिए और सितंबर 2023 में जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए। शुक्रवार को, प्रधान मंत्री मोदी और चांसलर स्कोल्ज़ ने 7वें अंतर-सरकारी परामर्श की सह-अध्यक्षता की। चांसलर स्कोल्ज़ के साथ उनके मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री भी हैं।

दोनों नेताओं ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में द्विपक्षीय वार्ता की। उन्होंने जर्मन व्यापार के 18वें एशिया प्रशांत सम्मेलन (APK 2024) को भी संबोधित किया। चांसलर स्कोल्ज़ अभी गोवा में हैं, जहाँ जर्मन नौसैनिक फ्रिगेट "बैडेन-वुर्टेमबर्ग" और लड़ाकू सहायता जहाज "फ्रैंकफर्ट एम मेन" ने जर्मनी की इंडो-पैसिफिक तैनाती के हिस्से के रूप में एक निर्धारित बंदरगाह कॉल किया। भारत और जर्मनी के बीच वर्ष 2000 से रणनीतिक साझेदारी है। पिछले कुछ वर्षों में यह साझेदारी विभिन्न क्षेत्रों में गहरी और विविधतापूर्ण हुई है। दोनों देश इस वर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। (एएनआई)