नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने एक संगठित आपराधिक सिंडिकेट द्वारा जमीन हड़पने और जालसाजी की एक व्यापक साजिश की चल रही जांच के सिलसिले में गोवा में विभिन्न प्रमुख स्थानों पर स्थित कई अचल संपत्तियों को कुर्क किया है , जिनका कुल मूल्य 212.85 करोड़ रुपये है। ईडी के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय ने इस वर्ष 28 जुलाई को रोहन हरमलकर और उसके साथियों के नेतृत्व वाले एक संगठित आपराधिक गिरोह द्वारा कथित भूमि हड़पने और जालसाजी के मामले में इन संपत्तियों को कुर्क किया था।
मुख्य आरोपी रोहन हरमलकर को 3 जून, 2025 को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया था और वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है। ईडी ने गोवा पुलिस द्वारा दर्ज दो प्रथम सूचना रिपोर्टों के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें जालसाजी , धोखाधड़ी, प्रतिरूपण और उत्तरी गोवा में धोखाधड़ी से भूमि भूखंड हासिल करने के लिए नकली दस्तावेजों का उपयोग करने जैसे अपराध शामिल थे ।
ईडी ने कहा कि उसकी जांच में पाया गया कि आरोपियों ने "अंजुना, रेवोरा, नाडोरा, कैमुरलिम, पारा और बारदेज़ तालुका और मापुसा शहर, गोवा के अंतर्गत आने वाले अन्य निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थित कई उच्च मूल्य की संपत्तियों का गबन करने के लिए एक सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध आपराधिक उद्यम चलाया। "
पीएमएलए जांच में खुलासा हुआ कि "आरोपी द्वारा जाली वंशावली अभिलेखों, मनगढ़ंत बिक्री विलेखों, जाली वसीयतों, हेरफेर की गई सूची कार्यवाही और अन्य धोखाधड़ी वाले दस्तावेजों का उपयोग करके, मूल्यवान अचल संपत्तियों पर झूठा दावा किया गया और उन्हें वैध रूप से धारित संपत्ति के रूप में प्रदर्शित किया गया, जिससे पीएमएलए की धारा 2(1)(यू) के तहत परिभाषित अपराध की पर्याप्त आय (पीओसी) उत्पन्न हुई।"
अपराध से प्राप्त आय (पीओसी) का हिस्सा "बाद में उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के खातों के माध्यम से भेजा गया।"
एजेंसी ने कहा, "इस प्रकार अर्जित अवैध लाभ को प्रमुख षड्यंत्रकारियों और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों के माध्यम से भेजा गया, जिससे दागी धन को स्तरीकृत और एकीकृत किया गया, ताकि उसे बेदाग दिखाया जा सके।"
अब तक प्रत्यक्ष पीओसी वाली कई अचल संपत्तियों की पहचान की गई है, जिनका मूल्य 212.85 करोड़ रुपये से अधिक है और उन्हें पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अनंतिम रूप से कुर्क किया गया है।
"वर्तमान में अपराध की शेष आय का पता लगाने और उसे कुर्क करने के प्रयास चल रहे हैं, जो काफी अधिक हो सकती है, ताकि धन शोधन अभियान की सीमा का पूरी तरह से पता लगाया जा सके।