​​​​​​​छत्तीसगढ़ में पूंजी निवेश की अपार संभावनाएं : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

Update: 2021-09-02 15:05 GMT
रायपुर। छत्तीसगढ़ में वैश्विक निवेश आकर्षित करने के लिए नवा रायपुर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2022 'इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़' का आयोजन 27 जनवरी 2022 से 01 फरवरी 2022 तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित 'इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ परियोजना' के उद्घाटन समारोह में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2022 की औपचारिक घोषणा की। उन्होंने इस अवसर पर इन्वेस्टगढ़-छत्तीसगढ़ का लोगो (प्रतीक चिन्ह) और वेबसाइट लांच की। 
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास और पूंजी निवेश की अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार ने उद्योग हितैषी नई औद्योगिक नीति तैयार की है। राज्य में अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए आवंटित भूमि की दरों में 30 प्रतिशत तथा लीज रेंट की दरों में एक प्रतिशत की कमी करने के साथ औद्योगिक भूमि को फ्री-होल्ड, आंशिक हस्तांतरण की प्रक्रिया को सरल किया गया है। उद्योगों के लिए सिंगल विन्डो स्थापित करने के साथ अनेक रियायतें और विशेष पैकेज तथा परिवहन अनुदान की सुविधा देने जैसे कदम उठाए गए है। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में निवेश के फायदों की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य शासन की ओर से दिए जा रहे प्रोत्साहन के साथ अच्छी परिवहन प्रणाली, बढ़िया कानून व्यवस्था, भरपूर पानी, देश के प्रमुख बाजारों तक आसान पहुंच, कम उत्पादन लागत जैसे बहुत से लाभ उद्योगों को मिलते है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के बावजूद छत्तीसगढ़ में अर्थव्यवस्था गतिशील बनी रही। कृषि जैसे अनेक महत्वपूर्ण काम रूकने नहीं दिया गया। श्री बघेल ने कहा कि ग्लोबल इंवेस्टर्स मीट के दौरान राज्य सरकार द्वारा स्थानीय कम्पनियों और उद्योगों के लिए 'गो-ग्लोबल' की पहल की जाएगी ताकि स्थानीय उद्योगपति भी वैश्विक स्तर पर अपने व्यवसाय का प्रसार कर सके।


मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में छत्तीसगढ़ वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2022 का आयोजन किया जा रहा है। 'इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़' के आयोजन के माध्यम से राज्य में 50 बिलियन डॉलर से अधिक वैश्विक निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नया रायपुर में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट, 2022 की मेजबानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंसलटेंसी फर्म मेसर्स एडूविजन इंडिया प्रायवेट लिमिटेड ब्रैण्डनेम 'विएक्सपोइंडिया' द्वारा की जाएगी। आज इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 'विएक्सपोइंडिया' के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। राज्य सरकार की ओर से उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ और विएक्सपोइंडिया के सीईओ श्री के. विनोथ कुमार ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ ने ग्लोबल इंनवेस्टर्स मीट के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। विएक्सपोइंडिया के सीईओ श्री विनोथ कुमार और श्री जैसन राजकुमार ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

कंसलटेंसी फर्म मेसर्स एडूविजन इंडिया प्रायवेट लिमिटेड, ने कई हाईप्रोफाइल प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया है। इस फर्म ने वर्ल्ड बैंक एवं तेलंगाना सरकार के साथ भी कार्य किया है। 'विएक्सपोइंडिया' द्वारा 'इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़' परियोजना के आयोजन के लिए विस्तृत परियोजना प्लान तैयार किया गया है। कम्पनी द्वारा परियोजना की पूरी लागत सरकार का सहयोग प्राप्त कर प्रायोजकों के माध्यम से जुटाई जायेगी। एमओयू के तहत राज्य शासन द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट, 2022 के आयोजन के लिए 'विएक्सपोइंडिया' को नवा रायपुर में स्थल निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2022 का फोकस मुख्य रूप से एग्रीकल्चर, माईनिंग, हैवी इंजीनियरिंग एण्ड फैब्रिकेशन, ग्रीन एनर्जी के साथ फार्मासियूटिकल और आटोमोबाइल क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने में होगा। विएक्सपोइंडिया द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के संबंध में प्रस्तुतिकरण भी दिया गया।

'इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़' परियोजना का कुल बजट लगभग रूपये 107 करोड़ प्रस्तावित किया गया है। इस परियोजना के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से राज्य में 50 बिलियन डालर का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ में निवेश को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के माध्यम से विश्व के प्रमुख निवेशक समुदायों, कंपनियों, बिजनेस लीडर, राज्य सरकार के अधिकारी, स्थानीय उद्योगपतियों को एक ही मंच पर आने का अवसर मिलेगा, इससे राज्य के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे। विएक्सपोइंडिया द्वारा ग्लोबल इंवेस्टर्स मीट में शामिल होने वाले निवेशक समुदायों और वैश्विक कम्पनियों को छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं और इससे मिलने वाले लाभ, राज्य सरकार की नीति, प्रक्रिया, नियमों की जानकारी देने के साथ उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करेगी।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ में नयी सरकार के गठन के बाद नये औद्योगिक और आर्थिक वातावरण का निर्माण हुआ है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने नयी उद्योग नीति का निर्माण कर कृषि और वन आधारित उद्योगों को प्राथमिकता देने के साथ-साथ निवेश के लिए अनुकूल वातावरण के निर्माण के लिए विशेष पैकेज और रियायतें दी हैं। साथ ही उद्योगों की स्थापना तथा संचालन के नियमों का भी सरलीकरण किया है।

राज्य में 1 जनवरी 2019 से 6 अगस्त 2021 तक नये उद्योगों की स्थापना के लिए 132 एमओयू किए गए हैं, जिसमें 58 हजार 950 करोड़ रूपए का पूंजी निवेश प्रस्तावित है। इससे 78 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें कोर सेक्टर के साथ ही साथ एथेनॉल, फूड सेक्टर, फार्मास्युटिकल, इलेक्ट्रानिक्स, डिफेंस, सोलर आदि क्षेत्रों की परियोजनाएं शामिल हैं। राज्य में इस अवधि में 1564 नयी औद्योगिक इकाईयां स्थापित हुई हैं, जिसमें 30 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। वर्तमान में राज्य की महत्वाकांक्षी औद्योगिक परियोजना बायो एथेनॉल संयंत्र की स्थापना हेतु 13 एमओयू किए गए हैं, जिसमें लगभग 2 हजार 202 करोड़ रूपए का पूंजी निवेश प्रस्तावित है। 

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