ज़ाकिर घुरसेना/ कैलाश यादव
शारदा चौक से तात्यापारा तक चौड़ीकरण की मंजूरी के साथ निगम ने सरकार के 10 करोड़ के साथ अपने बजट से 20 करोड़ मंजूर कर शहर की तस्वीर संवारने में बड़ा कदम उठाया है। नगर निगम ने 1608 करोड़ का बजट पेश किया। इसमें 200 करोड़ के ग्रीन बांड जारी किए। बांड की बिक्री से मिलने वाला पैसा शहर में व्यावसायिक व स्पोर्ट्स कांप्लेक्स तैयार करने और बिजली का खर्च बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा सोलर प्लांट लगाने जैसी योजनाओं पर खर्च किया जाएगा। इन योजनाओं से नगर निगम के लिए आय के निश्चित स्रोत बनेंगे। जनता में खुसुर-फुसुर है कि 1608 करोड़ के बजट में निगम स्वास्थ्य, शिक्षा, जल-नल-मल, सडक़, बिजली की सुदृढ़ व्यवस्था राजधानी की जनता को सर्वसुविधा उपलब्ध कराने वाली है। निगम की मेहरबानियों से तो लोगों को कब्जा वाले मकान नियमितीकरण के अटके पढ़े है, ऐसे में लोग अब बजट में महापौर के फिदा होने मतलब निकालने लगे है। किसी ने कहा कि भैया चुनाव नजदीक है, इसलिए लोगों को और नजदीक करने के लिए 200 करोड़ का बांड जारी कर निवेशकों के साथ निगम को भी फायदा पहुंचाने का उपक्रम बनाया है।
स्वामी आत्मानंद का आशीर्वाद भाजपा वालों को भी दे
विधानसभा बजट सत्र के दौरान पूर्व नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. टेकाम को घेरा। धरमलाल कौशिक ने आत्मानंद स्कूलों के संबंध में जानकारी मांगी कि प्रदेश में कितने स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले गए हैं। कितने भवन बन चुके हैं और कितने भवनविहीन हैं? कितने भवन निर्माण के लिए निविदा बुलाई गई है। मंत्री ने जवाब में बताया कि 279 स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले गए हैं। पूर्व से संचालित विद्यालयों में ही स्वामी आत्मानंद विद्यालय खोले गए हैं। वहां जरूरत के मुताबिक जीर्णोद्धार और अतिरिक्त कक्ष का निर्माण किया गया है। कोई भी विद्यालय भवन विहीन नहीं है। मंत्री ने बताया कि 181 विद्यालयों के जीर्णोद्धार व निर्माण के लिए निविदा बुलाई गई है। जनता में खुसुर-फुसुर है कि साधु-संतों-महात्माओं और युग पुरूषों का अनुसरण करने साथ ही सत्ता पक्ष को चाहिए कि भाजपा वालों को भी स्वामी आत्मानंद के आशीर्वाद में हिस्सेदार बनाए । ताकि भाजपाई ठेकेदारों को जीर्णोद्धार या भवन निर्माण का ठेका मिल जाए । जिससे उनका काम आसानी से संचालित होता रहे। राजनीतिक आशीर्वाद के बंटवारे में मुहरबंद नहीं खुला लिफाफा हो।
पट्टा वितरण के मायने निकलने लगे लोग
भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा में नगरीय निकाय क्षेत्र में पट्टा वितरण का मुद्दा उठाया व पूछा कि नगरी निकाय एरिया में पट्टा वितरण का क्या हुआ? कितने लोगों को पट्टा मिला? रायपुर नगर निगम क्षेत्र में कितने लोगों को सवा 4 साल में पट्टा मिला है? जिसके जवाब में मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बताया कि 10 हजार हितग्राहियों को पट्टा देना शेष है। रायपुर नगर निगम क्षेत्र के किसी वार्ड में पात्र हितग्राहियों की चिन्हांकन कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है। पट्टा वितरण के लिए हितग्राहियों के लिए चयन प्रक्रियाधीन है। बृजमोहन अग्रवाल ने पूछा कि जन घोषणा पत्र में शहरी कब्जाधारियों को पट्टा वितरण, राजीव आश्रम योजना के तहत करने की घोषणा की गई थी। वर्ष 2019 से 2023 तक प्रदेश भर में कितना पट्टा वितरण किया गया है। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या योजना के लिए सर्वे हुआ है? यदि सर्वे हुआ है तो क्या सर्वे का कार्य पूरा हो गया है? यदि नहीं तो कब तक यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा? साथ ही योजना के लिए अधिकारियों को पट्टा देने के क्या-क्या नियम व मापदंड है प्रदेश में कितने पात्र हितग्राही हैं? इसकी उन्होंने नगरीय निकायवार जानकारी मांगी। इसके अलावा उन्होंने रायपुर नगर निगम में वार्डवार पात्र हितग्राहियों की संख्या पूछी तथा पट्टे के लिए कोई शुल्क का निर्धारण किया गया है तो निकायवार बताया जाए। जनता में खुसुर-फुसुर है कि बृजमोहन भैया शंकर नगर में कब्जे वाले बंगले का पट्टा तो नहीं मांगेंगे। क्योंकि बृजमोहन भैया ऐसे-ऐसे सवाल कर रहे है कि राजस्व विभाग के मंत्री भी चकरघन्नी हो गए है।
टीएस सिंहदेव की दरियादिली, शासकीय अस्पताल होंगे कैशलेस
स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा में बताया कि प्रदेश के सभी शासकीय अस्पतालों में आगामी एक जून से कैशलेस व्यवस्था चालू हो जाएगी। मरीजों को इलाज, जांच एवं दवाओं के लिए एक रूपया भी नहीं देना होगा। ओपीडी, आईपीडी, दवा एवं सभी तरह की डायग्नोस्टिक सेवाएं प्रदेशवासियों को नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर अपनी स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि कैशलेस व्यवस्था से यूनिवर्सल हेल्थ केयर की परिकल्पना के अनुरूप स्वास्थ्य को एक अधिकार का रूप देने के लक्ष्य को हासिल करने के साथ ही प्रदेश की न्याय योजनाओं में एक और आयाम जुड़ेगा। इससे कैशलेस शासकीय अस्पताल की परिकल्पना पूर्ण होगी।व सिंहदेव ने कहा कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर की अवधारणा को साकार करने में मानव संसाधन की अहम भूमिका है। स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में बताया कि डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ प्रदेश के 85 प्रतिशत परिवारों को मिल रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत दुर्लभ एवं गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 20 लाख रूपए तक की राशि जरूरतमंदों को प्रदान की जा रही है। छत्तीसगढ़ आयुष्मान कार्ड बनाने में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। उन्होंने बताया कि डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के लिए वर्ष 2023-24 के लिए 990 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है, जो कि 2018-19 की तुलना में तीन गुना वृद्धि है।जनता में खुसुर-फुसुर है कि क्या हम भी सांसद, विधायक मंत्री की तरह इलाज करा सकेंगे। कई फोकटचंद अभी से जून का इंतजार करने लगे है तो उनके मित्रों ने बताया कि दिसंबर में चुनाव है । इसलिए दिसंबर तक किसी को भी बीमार नहीं पडऩा है। वोट डालने के बाद भले बीमार हो जाओ आने वाली सरकार फरी में सर्जरी भी करेगी।
सट्टा में टी का मतलब ट और त भी होता है
रायपुर जिले में सट्टा एवं जुआ पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट को कार्य योजना तैयार कर इस पर अधिक से अधिक कार्यवाही करते हुए प्रभावी रूप से अंकुश लगाने आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर/अपराध अभिषेक माहेश्वरी व उप पुलिस अधीक्षक क्राईम दिनेश सिन्हा के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम द्वारा सटोरियों के विरूद्ध विशेष अभियान चलाकर सटोरियों के विरूद्ध ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए अलग-अलग थाना क्षेत्रों में सट्टा संचालन करने वाले कुल 18 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। जनता में खुसुर-फुसर है कि सट्टा वाले छुटभैया नेताओं के खास समर्थक है इसलिए थाने से निजी मुचलके से छुटते ही फिर सट्टा में भिड़ जाते है। क्योंकि उन्हें यही समझ आता है कि सट्टा का मतलब सत्ता है। क्योंंकि अंग्रेजी में ट के लिए टी का उपयोग करते है। इसलिए उन्हें बराबर न्याय की दिशा में चला रहे है।