बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव से जुड़ी एक महत्वपूर्ण चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि चुनाव परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका में दोबारा मतगणना (री-काउंटिंग) की मांग न किया जाना, याचिका को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता। अदालत के अनुसार, वोटों की मतगणना और टेबुलेशन (सारणीकरण) में गड़बड़ी के आरोपों की सच्चाई का परीक्षण चुनाव न्यायाधिकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही किया जाना चाहिए।
क्या था पूरा मामला?
उल्लेखनीय है कि पंचायत चुनाव की मतगणना 23 फरवरी 2025 को संपन्न हुई थी। परिणाम घोषित होने के बाद मतगणना और वोटों के सारणीकरण में धांधली का आरोप लगाते हुए चुनाव याचिका दाखिल की गई थी। इसके जवाब में निर्वाचित प्रत्याशी ने सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश 7 नियम 11 के तहत याचिका को शुरुआती स्तर पर ही खारिज कराने के लिए आवेदन दिया था।
हाईकोर्ट की मुख्य टिप्पणियां

हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल दोबारा गिनती (री-काउंट) की मांग न करने का मतलब यह नहीं है कि वोटों की गिनती और उनके मिलान के दौरान हुई गड़बड़ियों की जांच नहीं की जा सकती। चुनाव को लेकर लगाए गए आरोपों की सच्चाई का पता ट्रिब्यूनल के सामने पेश किए गए सबूतों के आधार पर चलेगा। चुने गए उम्मीदवार की याचिका को खारिज करते हुए, कोर्ट ने चुनाव ट्रिब्यूनल के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें कार्यवाही जारी रखने का निर्देश दिया गया था।

चुनाव न्यायाधिकरण में जारी रहेगी सुनवाई
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब चुनाव न्यायाधिकरण में संबंधित याचिका पर आगे की सुनवाई का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। ध्यान दें कि उच्च न्यायालय के इस आदेश का यह अर्थ नहीं है कि चुनाव में अनियमितताओं के आरोप साबित हो गए हैं। इन आरोपों की सच्चाई के बारे में अंतिम निर्णय चुनाव न्यायाधिकरण (इलेक्शन ट्रिब्यूनल) द्वारा लिया जाएगा, जो पेश किए गए सबूतों और संबंधित कानूनी प्रावधानों पर आधारित होगा।
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