रायपुर : प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियों के बीच आज मंगलवार, 10 नवंबर से किसानों को धान बेचने के लिए टोकन जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित है। राज्य में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होनी है। ऐसे में किसान आज से निर्धारित व्यवस्था के अनुसार टोकन प्राप्त कर सकेंगे। धान खरीदी के लिए किसानों को ऑनलाइन टोकन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही सहकारी समितियों के माध्यम से भी टोकन प्राप्त करने की व्यवस्था रहेगी। किसानों को उनकी पंजीकृत भूमि, धान बेचने की पात्र मात्रा और उपलब्ध तारीख के अनुसार टोकन जारी किए जाएंगे।

360 नए उपार्जन केंद्रों 

छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। प्रदेश में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने जा रही है। इससे पहले 10 नवंबर से किसानों को धान विक्रय के लिए टोकन जारी करने की व्यवस्था निर्धारित की गई है। इस बार किसानों को घर बैठे मोबाइल ऐप के माध्यम से टोकन प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। वहीं खरीदी केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन, डिजिटल रिकॉर्ड और धान परिवहन की निगरानी के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। राज्य में 27.50 लाख से अधिक किसानों से धान खरीदी की तैयारी है। प्रदेश में धान खरीदी के लिए 360 नए उपार्जन केंद्रों सहित कुल 3,100 केंद्रों की व्यवस्था की गई है। खरीदी केंद्रों पर बारदानों और अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार की तैयारी में किसानों से धान की खरीदी के साथ उसके सुरक्षित रखरखाव, उठाव और परिवहन की व्यवस्था भी शामिल है।

मोबाइल ऐप से घर बैठे मिलेगा टोकन
धान खरीदी के लिए किसानों को 'तुंहर टोकन' मोबाइल ऐप की सुविधा दी जा रही है। इस ऐप के माध्यम से किसान घर बैठे टोकन प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। किसानों को ऐप में आवश्यक पंजीयन जानकारी दर्ज करनी होगी और निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से पहचान सत्यापन की व्यवस्था बताई गई है। इसके बाद किसान अपनी पात्रता और उपलब्ध स्लॉट के अनुसार धान बेचने की तारीख चुन सकेंगे।
कितनी जमीन पर कितने टोकन मिलेंगे?
धान खरीदी व्यवस्था के अनुसार किसानों को पंजीकृत कृषि रकबे के आधार पर टोकन जारी किए जाएंगे। दो एकड़ तक भूमि वाले किसानों को अधिकतम एक टोकन, दो एकड़ से अधिक और दस एकड़ तक भूमि वाले किसानों को अधिकतम दो टोकन तथा दस एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों को अधिकतम तीन टोकन दिए जाने की व्यवस्था है। किसानों को अपनी पात्रता के अनुसार धान विक्रय की मात्रा निर्धारित करनी होगी। जिन किसानों को एक से अधिक टोकन की पात्रता होगी, वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अलग-अलग तारीखों पर धान बेच सकेंगे।
70 प्रतिशत टोकन ऑनलाइन जारी करने की व्यवस्था
धान खरीदी केंद्रों की दैनिक खरीदी क्षमता के अनुसार 70 प्रतिशत टोकन मोबाइल ऐप से और 30 प्रतिशत टोकन सहकारी समिति स्तर पर जारी करने की व्यवस्था बताई गई है। ऑनलाइन टोकन की निर्धारित सीमा में लघु एवं सीमांत किसानों के लिए 80 प्रतिशत और बड़े किसानों के लिए 20 प्रतिशत हिस्सा निर्धारित किया गया है।
15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी
प्रदेश में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने का कार्यक्रम निर्धारित है। किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी की व्यवस्था बताई गई है। राज्य सरकार की ओर से धान के लिए 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की कुल दर घोषित की गई है। हालांकि किसानों को यह ध्यान रखना होगा कि केंद्रीय न्यूनतम समर्थन मूल्य और राज्य की कुल घोषित दर में अंतर है। दोनों के भुगतान की प्रक्रिया को संबंधित सरकारी आदेश के अनुसार समझना जरूरी है।
टोकन लेने से पहले किसान जांच लें जरूरी जानकारी
धान बेचने वाले किसानों को अपनी पंजीयन स्थिति, कृषि रकबा, आधार से जुड़े मोबाइल नंबर और धान विक्रय की पात्र मात्रा की जांच कर लेनी चाहिए। टोकन जारी होने के बाद उस पर दर्ज खरीदी की तारीख, मात्रा और केंद्र की जानकारी देखना जरूरी है। इससे निर्धारित तारीख पर धान बेचने के दौरान अनावश्यक परेशानी से बचा जा सकेगा।
समिति से भी प्राप्त कर सकेंगे टोकन
जिन किसानों को मोबाइल ऐप के उपयोग में परेशानी होती है, उनके लिए सहकारी समिति स्तर पर टोकन जारी करने की व्यवस्था रखी गई है। किसान संबंधित समिति से संपर्क कर अपनी पंजीयन स्थिति और टोकन संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धान खरीदी के नए सीजन को लेकर किसानों के लिए आज से शुरू होने वाली टोकन प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। टोकन प्राप्त करने के बाद किसान निर्धारित तारीख पर अपने खरीदी केंद्र में धान विक्रय कर सकेंगे।
एग्रीस्टैक पंजीयन और बायोमेट्रिक सत्यापन पर जोर
धान खरीदी में किसान पंजीयन और पहचान सत्यापन महत्वपूर्ण रहेगा। पिछले वर्ष एग्रीस्टैक आईडी के माध्यम से पंजीकृत किसानों को दोबारा पंजीयन से छूट की जानकारी दी गई है। हालांकि किसानों को अपनी पंजीयन स्थिति, रकबा और अन्य विवरण की पुष्टि कर लेनी चाहिए। खरीदी केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था भी लागू रहेगी। डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से किसानों के धान के रकबे का ऑनलाइन निर्धारण किया गया है।
अवैध धान की आवक पर रहेगी निगरानी
धान खरीदी के दौरान अवैध परिवहन और दूसरे राज्यों से धान की अनधिकृत आवक रोकने के लिए निगरानी व्यवस्था मजबूत की जा रही है। प्रदेश में 273 चेक पोस्ट और 131 सीमावर्ती खरीदी केंद्र चिह्नांकित किए गए हैं। धान परिवहन करने वाले वाहनों की लोकेशन ट्रैकिंग और चावल की बोरियों पर क्यूआर कोड आधारित व्यवस्था के माध्यम से निगरानी की तैयारी है। इसके साथ ही इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जरिए खरीदी से जुड़ी गतिविधियों की निगरानी की जाएगी।
शिकायतों के समाधान के लिए समय-सीमा
धान खरीदी व्यवस्था में शिकायतों के निराकरण के लिए भी समय-सीमा निर्धारित की गई है। अति संवेदनशील केंद्रों की शिकायतों के लिए 24 घंटे, संवेदनशील केंद्रों के लिए 48 घंटे और सामान्य केंद्रों के लिए 72 घंटे की समय-सीमा बताई गई है। किसानों को टोकन प्राप्त करने, पंजीयन और धान विक्रय से संबंधित समस्या होने पर संबंधित सहकारी समिति या विभागीय सहायता व्यवस्था से संपर्क करने की सलाह दी गई है।
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