अवैध धान परिवहन रोकने चेकपोस्ट में कड़ी निगरानी, सीसीटीवी लगाने के निर्देश

Rajnandgaon. राजनांदगांव। जिले में अवैध धान परिवहन को रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने डोंगरगढ़ विकासखंड के बोरतलाव अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट का आधी रात को औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने देखा कि चेकपोस्ट पर ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी पूरी सतर्कता के साथ वाहनों की जांच कर रहे हैं। कलेक्टर यादव ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि अन्य राज्यों से आने वाले सभी वाहनों की जांच की जाए और सभी एंट्री रजिस्टर में दर्ज की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध धान परिवहन रोकने के लिए लगातार निगरानी और कार्रवाई जारी रहनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि जिले में धान की तस्करी पर पूर्ण नियंत्रण रखा जा सके।

इस अवसर पर एसडीएम डोंगरगढ़ एम. भार्गव को निर्देशित किया गया कि चेकपोस्ट में निगरानी बढ़ाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएँ। इससे न केवल वाहन जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत पकड़ा जा सकेगा। कलेक्टर ने अधिकारियों से यह भी कहा कि रात के समय विशेष सतर्कता बरती जाए, क्योंकि अवैध परिवहन में अक्सर अंधेरे का फायदा लिया जाता है। कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान चेकपोस्ट पर तैनात कर्मचारियों ने बताया कि हाल ही में कई वाहनों को रोककर अवैध धान जब्त किया गया है। उन्होंने कहा कि पहले केवल कुछ वाहनों की जांच होती थी, लेकिन अब कलेक्टर के निर्देश के बाद सभी वाहनों की कड़ाई से जांच की जा रही है।

अवैध धान परिवहन रोकने के लिए प्रशासन ने अन्य उपाय भी शुरू किए हैं। इसमें अधिकारियों की ड्यूटी बढ़ाना, विशेष निगरानी दल बनाना और तकनीकी मदद से निगरानी बढ़ाना शामिल है। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम जिले के किसानों के हित में भी हैं, क्योंकि अवैध धान परिवहन से किसानों को नुकसान होता है और बाजार मूल्य में अस्थिरता आती है। राजनांदगांव जिले में धान उत्पादन उच्च स्तर पर है और कई बार अवैध परिवहन की घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे में प्रशासन की यह पहल काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि वे नियमों का पालन सुनिश्चित करें और किसी भी तरह की लापरवाही न होने दें। कलेक्टर का यह औचक निरीक्षण प्रशासन की सक्रियता और अवैध धान परिवहन रोकने की गंभीरता को दर्शाता है। स्थानीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी इस कदम की सराहना की और कहा कि अब हर वाहन की निगरानी और जांच अधिक प्रभावी तरीके से की जा रही है।