कोरबा। कलेक्टर झा ने जिले में बनाये जा रहे स्कूली छात्रों के जाति प्रमाण पत्र के कार्यों की समीक्षा की तथा इस कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी तहसीलदार तथा अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वन अधिकार पत्र बनाने के कार्य गंभीरता से किए जाएं तथा ग्राम सभा के अनुशंसा अनुसार प्राप्त नए प्रकरणों को आगे प्रेषित करें। उन्होंने सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को निर्देश दिए कि सचिवों के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर दिव्यांगो का सर्वें कराकर सूची तैयार कर ली जाए ताकि उन्हें ग्रामों में ही समाज कल्याण विभाग द्वारा मोटराइज्ड ट्रायसाइकिल आदि प्रदान किया जा सके। कलेक्टर झा ने राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए सभी तहसीलदारों तथा अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि नकल, नामांकन, बंटवारा आदि के प्रकरण शीघ्र निराकृत किए जाएं। उन्होंने सभी जनपद पंचायतसीईओ के निर्देश दिए।
मनरेगा के तहत बनाये जाने वाले अमृत सरोवर का गुणवत्तापूर्ण निर्माण किया जाए तथा आउटलेट-इनलेट में पिचिंग की जाए। गोधन न्याय योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभागों में गोबर पेंट का ही उपयोग किया जाए। सभी गौठानों में गोबर की खरीदी नियमित की जाए तथा खाद रूपांतरण 40 प्रतिशत अनिवार्यतः होना चाहिए। ग्रामीण उद्यमियों को नए उद्योगों की शुरूआत के लिए शहरों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, पानी, सड़क आदि की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बनाये जा रहे रीपा में उत्साही ग्रामीण उद्यमियों को जोड़ने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में वनमण्डलाधिकारी कोरबा अरविंद पीएम, वनमण्डलाधिकारी कटघोरा श्रीमती प्रेमलता यादव, अपर कलेक्टर द्वय विजेंद्र पाटले, प्रदीप साहू, जिला पंचायत के सीईओ नूतन कंवर, नगर निगम आयुक्त प्रभाकर पांडेय सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।