Raipur Breaking: सिविल लाइन थाने के पुलिसकर्मी की दबंगई ने खोली ‘डबल स्टैंडर्ड’ की पोल

Raipur. रायपुर। रायपुर में कानून का राज आम जनता के लिए है, लेकिन क्या वर्दीधारियों के लिए भी यही नियम लागू हैं? सिविल लाइन थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी दुष्यंत जशपाल की हालिया हरकतें इस सवाल को बल देती हैं। बिना हेलमेट, बिना वाहन बीमा और प्रदूषण प्रमाण-पत्र के साथ अवैध ढोलकी साइलेंसर लगी बाइक पर पूरे शहर में दबंगई से घूमना महज़ लापरवाही नहीं है, बल्कि यह सिस्टम को खुली चुनौती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि संबंधित पुलिसकर्मी के नाम पर पहले ही ऑनलाइन चालान जारी किया जा चुका है, लेकिन न तो नियमों की परवाह और न ही कानून का डर। ऐसे मामलों में सवाल उठता है। जब चालान और चेतावनी के बावजूद वर्दीधारी सुधार नहीं करते, तो आम जनता से कानून का पालन कराने की उम्मीद कैसे की जा सकती है?

यह वही पुलिस है जो आम नागरिक को हेलमेट न पहनने पर रोकती है, चालान काटती है, उपदेश देती है और नियमों का पालन कराती है। लेकिन जब खुद पुलिसकर्मी नियम तोड़ते हैं, तो यह केवल व्यक्तिगत मामला नहीं रहता, बल्कि पूरे पुलिस तंत्र की साख पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है। इस घटना से यह भी स्पष्ट होता है कि क्या सत्ता का संरक्षण वर्दीधारियों को कानून से ऊपर रख रहा है। सवाल उठता है- क्या विभागीय कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित रहेगी, या इसे वास्तविक रूप से लागू किया जाएगा? क्या कानून सिर्फ गरीब और आम आदमी के लिए है?

उपलब्ध जानकारी और साक्ष्यों के अनुसार, दुष्यंत जशपाल ने बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाया, वाहन का वैध बीमा तथा प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र नहीं रखा, और वाहन में अनधिकृत ढोलकी साइलेंसर का इस्तेमाल किया। यह सभी कृत्य मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129, 146 और 190(2) के तहत दंडनीय हैं। साथ ही, एक पुलिसकर्मी द्वारा नियमों का उल्लंघन सेवा आचरण नियम और विभागीय अनुशासन के प्रतिकूल है।विशेषज्ञों के अनुसार यदि कानून प्रवर्तन से जुड़े अधिकारी स्वयं नियमों का पालन नहीं करते, तो इससे कानून के समान अनुपालन (Equality before Law) के सिद्धांत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा, पुलिस विभाग की सार्वजनिक छवि को भी गंभीर नुकसान होता है। जनता का विश्वास तब टूट जाता है जब वही लोग जो सुरक्षा सुनिश्चित करने का वचन देते हैं, खुद कानून को दरकिनार करते हैं।

इस पूरे प्रकरण में सक्षम प्राधिकरण से अपेक्षा की जा रही है कि उपरोक्त तथ्यों का तटस्थ और निष्पक्ष परीक्षण किया जाए। उपलब्ध साक्ष्यों का विस्तृत अवलोकन कर विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि कानून के शासन में जनता का विश्वास बना रहे और पुलिस की विश्वसनीयता पर कोई आंच न आए। राज्य और पुलिस मुख्यालय पर भी सवाल उठता है—क्या वे इस खुले उल्लंघन पर समय रहते कार्रवाई करेंगे, या वर्दी की आड़ में कानून कुचल दिया जाएगा?

समाजशास्त्रियों का मानना है कि पुलिसकर्मी के व्यवहार से उत्पन्न यह डबल स्टैंडर्ड लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जब सुरक्षा और कानून का पालन कराने वाले लोग स्वयं कानून का उल्लंघन करें, तो यह संदेश जाता है कि वर्दी कानून से ऊपर है। ऐसे हालात में यदि सार्वजनिक और प्रभावी कार्रवाई नहीं होती, तो लोगों का प्रशासन और पुलिस व्यवस्था पर से भरोसा पूरी तरह टूट सकता है। इस प्रकरण ने यह भी उजागर किया है कि पुलिस और प्रशासन में नियमों के पालन के प्रति गंभीरता का स्तर क्या है। यह घटनाक्रम केवल एक व्यक्तिगत उल्लंघन नहीं है, बल्कि यह पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली और नैतिक जिम्मेदारी पर प्रश्न खड़ा करता है। इसलिए समय रहते निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई करना अत्यंत आवश्यक है। रायपुर में इस मामले ने नागरिकों और कानून विशेषज्ञों के बीच व्यापक चर्चा को जन्म दिया है। सभी की नजरें अब सरकार और पुलिस मुख्यालय की कार्रवाई पर हैं, जो यह तय करेगी कि कानून के समक्ष वर्दीधारी भी बराबर हैं या नहीं।