गरियाबंद। कलेक्टर प्रभात मलिक ने शुक्रवार को राजस्व विभाग के अधिकारियों और संबंधित कार्यालयीन रीडर की संयुक्त बैठक लेकर लंबित राजस्व प्रकरणों की गहन समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रकरण पंजीबद्ध करने एवं इसके निराकरण प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये। कलेक्टर ने कहा कि अधिकारी राजस्व प्रकरणों का निराकरण गंभीरतापूर्वक करना सुनिश्चित करें। प्रकरण समय-सीमा के बाहर लंबित होने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी। कलेक्टर ने तहसील एवं अनुविभागवार प्रकरणों की समीक्षा करते हुए प्रकरण लंबित होने पर अधिकारियों को फटकार लगाई। वहीं अच्छे कार्य पर सराहना भी की। कलेक्टर ने विवादित नामांतरण, निपटाने के लिए तहसीलदारों के लिए 10 मार्च व नायब तहसीलदारों के लिए 15 मार्च तक की तिथि निर्धारित की है। इसी प्रकार सीमांकन के प्रकरण 15 मार्च, अभिलेख सुधार 30 मार्च तथा बंदोबस्त त्रुटि सुधार 30 अप्रैल तक पूर्ण कर लेने के निर्देश दिये है।
उन्होंने आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करने तथा राजस्व प्रकरणों की ग्रहता पर विशेष ध्यान देने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को भू-अर्जन के प्रकरण को गंभीरता से लेने कहा। उन्होंने प्रकरण लंबित रखने पर संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिये। बैठक में अविवादित नामांतरण, विवादित नामांतरण, अविवादित खाता विभाजन, विवादित खाता विभाजन, सीमांकन, वृक्ष कटाई, बंदोबस्त त्रुटि सुधार, अभिलेख सुधार, आदिवासी भूमि अंतरण, धारा 165 का उल्लंघन, आबादी स्थलों का निपटारा, अतिक्रमण, अनुचित रूप से बेदखल किये गये भू-स्वामी का पुनर्स्थापन, धारा-40, भू-अर्जन एवं भू-राजस्व वसूली आदि की समीक्षा की गई। बैठक में अपर कलेक्टर अविनाश भोई, एसडीएम राजिम पूजा बंसल, एसडीएम देवभोग अर्पिता पाठक, एसडीएम मैनपुर हितेश पिस्दा, डिप्टी कलेक्टर टी.आर. देवांगन, अशीष अनुपम टोप्पो एवं चांदनी कंवर, सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं संबंधित कार्यालयीन रीडर उपस्थित थे।