आने वाले दिनों में जीएसटी भुगतान को लेकर कॉलेजों द्वारा कोई निर्णय लिया जाएगा। जानकारी के अनुसार 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2024 तक विश्वविद्यालय को संबद्ध कॉलेजों से 3 करोड़ 55 लाख 96 हजार, 120 रुपए सम्बद्धता शुल्क मिला है. इस पर जीएसटी कार्यालय ने 1 करोड़, 65 लाख 4 हजार 666 रुपए की जीएसटी भुगतान की मांग की है. जीएसटी नोटिस को लेकर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार शैलेंद्र पटेल ने कहा कि सम्बद्धता शुल्क में जीएसटी लगता है, इस बात की जानकारी नहीं थी. इसलिए हमने जीएसटी कार्यालय से आग्रह किया है कि ब्याज की राशि जोड़ी गई है, उसमें छूट दी जाए. या फिर 2025 से नियमानुसार जीएसटी लिया जाए. इस नोटिस से संबंध में विभागीय सचिव को भी अवगत कराया गया है. महाविद्यालयों की सम्बद्धता को लेकर कोई फंड नहीं होता है. जैसे ही स्थिति होगी, उसके अनुसार महाविद्यालयों से बैक डेट में राशि ली जाएगी।