रायपुर। दैनिक श्रमिक मोर्चा ने विधान सभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह से भेटकर अनियमित कमिटी का गठन, मोदी जी की गारेंटी अनुरूप 100 दिन के भीतर आचार सहिता पूर्व करने का अनुरोध किया। 36 हजार बिना नियुक्ति पत्र, सम्बंधित विभाग से सीधे श्रम दर वेतन पाने वाले, श्रम सम्मान पात्र, प्राप्तकर्ताओ की ओर से तीन अलग अलग ज्ञापन पत्र भी सौंपा। ज्ञापन पत्र में न्यूनतम मजदूरी 1948 धारा 3 (1) (ख) में वृद्धि का सुझाव रखा, इससे मोदी गारेंटी के वेतन वृद्धि का वादा जो रसोईया, मितानिन, स्कूल सफाई कर्मियों संख्या लगभग सवा दो लाख से है,वह इससे पूर्ण हो सकती है।
प्रदत्त श्रम सम्मान और मासिक वेतन का सँयुक्त भुगतान, वेतन के रूप में करने से लोक निर्माण, वन, सिंचाई, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, स्वास्थ्य, अग्नि शमन सहित अन्य विभागों के ईपीएफ़ , ईएसआईसी का करोड़ो रुपये मासिक वित्तीय भार का बचत होने की बात भी रखी। विदित हो बैक डोर एंट्री में दो प्रकार के कर्मचारी छ. ग. के 54 से अधिक विभागों में तृतीय चतुर्थ श्रेणी के समकक्ष रखे गए है। एक प्रकार जिसमे दैनिक वेतन भोगी सबंधित विभाग से सीधे कलेक्टर दर वेतन पाने वाले, नियुक्ति पत्र धारक लगभग 2 हजार से कम कर्मचारी कार्यरत है। दूसरे प्रकार में बिना नियुक्ति पत्र वाले, सबंधित विभाग से सीधे श्रम दर वेतन पाने वाले, श्रम सम्मान पात्र, प्राप्त कर्ता लगभग 36 हजार कर्मचारी कार्यरत है।
दैनिक वेतन भोगीयो का नियमितीकरण 8 फरवरी 2023 सुप्रीम कोर्ट निर्णय अनुसार संभव है। दैनिक श्रमिक ( बिना नियुक्ति पत्र ) का स्थाईकरण "माता कौशल्या योजना" नाम से मध्य प्रदेश 2016 भांति संभव है। अध्यक्ष महोदय डॉ. रमन सिंह ने मोर्चा को उचित समाधान,सरकार से सकरात्मक चर्चा करने का आश्वासन दिया। प्रदेश के अजय त्रिपाठी, हीरा लाल ध्रुव, दिव्या सिंह ठाकुर, वाई स्टीफ़न, कुलदीप नामदेव, सजंय चंद्रा, आकाश सिन्हा, पंकज पांडे, विक्की दास, नीरज गायकवाड़, अमर जी, राघवेंद्र द्विवेदी के निर्देश पर प्रवक्ता सत्यम शुक्ला एवं प्रदेश महासचिव आकाश दीप राठौर ने चर्चा की ज्ञापन सौंपा।