Raipur. रायपुर। छत्तीसगढ़ में लोगों को स्वच्छ, गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग 16 नवंबर से 30 नवंबर तक विशेष अभियान चलाने जा रहा है। ‘सुरक्षित आहार, हमर अधिकार’ नाम से चलने वाले इस अभियान के तहत प्रदेश के सभी जिलों में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और खाद्य प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई की जांच की जाएगी। इस दौरान होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, कैंटीन, कैटरिंग सेंटर और स्ट्रीट फूड की दुकानों को जांच के दायरे में रखा जाएगा।

विभाग ने अभियान की निर्धारित अवधि में सभी खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। अभियान के दौरान खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विशेष रूप से गंदगी, खराब खाद्य सामग्री, अस्वच्छ रसोईघर और प्रतिबंधित रंगों के इस्तेमाल पर विभाग की नजर रहेगी। जांच में गंभीर खामियां मिलने पर संबंधित प्रतिष्ठान के संचालकों को नोटिस जारी करने से लेकर लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन निलंबित करने तक की कार्रवाई की जा सकती है।

प्रदेश के सभी जिलों में तैयार होगी प्रतिष्ठानों की सूची
विशेष अभियान के तहत सबसे पहले प्रदेश के सभी जिलों में खाद्य कारोबार करने वाले प्रतिष्ठानों की सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद संबंधित अधिकारियों की टीमें होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, कैंटीन, कैटरिंग सेंटर और ठेले-गुमटियों में जाकर निरीक्षण करेंगी। खाद्य पदार्थ बनाने और बेचने वाले छोटे-बड़े सभी प्रतिष्ठानों को इस अभियान में शामिल किया गया है। निरीक्षण के दौरान केवल खाने की गुणवत्ता ही नहीं, बल्कि भोजन तैयार करने से लेकर उसे परोसने और सुरक्षित रखने तक की पूरी व्यवस्था की जांच होगी। रसोईघर की स्थिति, खाना बनाने की जगह, परोसने के स्थान, बर्तनों और उपकरणों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा खाद्य सामग्री को रखने के तरीके और कर्मचारियों द्वारा अपनाई जाने वाली साफ-सफाई की व्यवस्था भी देखी जाएगी।

कच्चे और पके भोजन को अलग रखना जरूरी
खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में कच्चे और पके हुए भोजन को अलग-अलग रखने की व्यवस्था भी शामिल होगी। प्रतिष्ठानों में साफ पीने के पानी की उपलब्धता, कचरे के उचित निपटान और नालियों की सफाई की स्थिति का निरीक्षण किया जाएगा। इसके साथ ही भोजन तैयार करने और रखने वाले स्थानों पर कीटों से बचाव के इंतजाम भी जांचे जाएंगे। खाद्य पदार्थों को अस्वच्छ परिस्थितियों में रखने या बनाने की शिकायतों को देखते हुए रसोईघर की स्वच्छता को जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। बर्तन और उपकरण साफ हैं या नहीं, खाद्य सामग्री सुरक्षित तरीके से रखी जा रही है या नहीं, इन सभी पहलुओं पर अधिकारी ध्यान देंगे।

कर्मचारियों के कपड़े और स्वास्थ्य रिकॉर्ड भी होंगे चेक
अभियान के दौरान खाना बनाने और परोसने वाले कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता की भी जांच की जाएगी। खाद्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को साफ कपड़े पहनना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही उन्हें एप्रन और सिर ढकने के लिए कैप का इस्तेमाल करना होगा। विभागीय अधिकारी कर्मचारियों के स्वास्थ्य परीक्षण से जुड़े रिकॉर्ड भी जांचेंगे। इसके लिए प्रत्येक छह महीने में कराए जाने वाले स्वास्थ्य परीक्षण के दस्तावेजों का निरीक्षण किया जाएगा। इसका उद्देश्य भोजन तैयार करने और परोसने की प्रक्रिया में स्वच्छता संबंधी मानकों का पालन सुनिश्चित करना है।

मिठाई, बिरयानी और ग्रेवी में इस्तेमाल होने वाले रंगों की जांच
खाद्य सुरक्षा अभियान के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने वाले रंगों की भी विशेष जांच होगी। मिठाइयों, ग्रेवी, बिरयानी, करी, चटनी, पेय पदार्थ और फास्ट फूड में इस्तेमाल होने वाले रंगों की जांच की जाएगी। विभाग यह देखेगा कि खाद्य सामग्री में इस्तेमाल किया जा रहा रंग निर्धारित नियमों के अनुरूप है या नहीं। जिन खाद्य पदार्थों में रंग मिलाने की अनुमति नहीं है, उनमें किसी भी प्रकार के रंग का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा औद्योगिक, गैर-खाद्य या प्रतिबंधित रंगों का उपयोग पाए जाने पर संबंधित खाद्य सामग्री और रंग को नष्ट कराया जाएगा। बिना अनुमति वाले रंगों का इस्तेमाल करने वाले कारोबारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

गंदगी मिलने पर नोटिस, लाइसेंस भी हो सकता है निलंबित
निरीक्षण के दौरान यदि किसी होटल, ढाबे या रेस्टोरेंट में गंभीर गंदगी अथवा खाद्य सुरक्षा से जुड़ी खामियां पाई जाती हैं, तो संबंधित संचालक को सुधार के लिए नोटिस दिया जाएगा। परिस्थितियों के अनुसार प्रतिष्ठान का लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन निलंबित करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। यदि किसी प्रतिष्ठान में खराब और गंदे वातावरण में भोजन तैयार किया जाना पाया जाता है, तो खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जाएंगे। साथ ही संबंधित प्रतिष्ठान में पाई गई कमियों को दूर करने और सफाई व्यवस्था दुरुस्त होने तक खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं बिक्री पर रोक लगाई जा सकती है। विभाग बिना वैध लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के संचालित होने वाले खाद्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगा। इस तरह अभियान में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के साथ कारोबारियों द्वारा नियमों के पालन की स्थिति भी जांची जाएगी।

अखबार में खाना पैक करने पर भी संचालकों को दी जाएगी हिदायत
अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खाद्य कारोबारियों को जागरूक करना भी है। इसके तहत होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट संचालकों को स्वच्छता बनाए रखने और ग्राहकों को अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध कराने के लिए जरूरी निर्देश दिए जाएंगे। संचालकों को भोजन की पैकिंग और परोसने में अखबार का इस्तेमाल नहीं करने की हिदायत भी दी जाएगी। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के नियंत्रक सह आयुक्त दीपक कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के अधिकारियों को अभियान के दौरान तय समयसीमा में खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

अधिकारियों को सभी प्रकार के खाद्य कारोबारियों को जांच के दायरे में शामिल करने और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी खामियों पर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा गया है। विभाग के अनुसार, ‘सुरक्षित आहार, हमर अधिकार’ अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के लोगों को साफ-सुथरा और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराना है। इसके लिए खाद्य प्रतिष्ठानों में स्वच्छता, खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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