रायपुर : छत्तीसगढ़ में कोचिंग संस्थानों की मनमानी फीस, विद्यार्थियों पर बढ़ते शैक्षणिक दबाव और सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं को लेकर राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। अब कोचिंग संस्थान बीच में छोड़ने वाले विद्यार्थियों की फीस वापसी से लेकर संस्थानों के पंजीकरण तक के लिए नए नियम बनाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रदेश में कोचिंग सेंटरों के संचालन को नियंत्रित करने के लिए नया कानून लाने की पहल की है। इसके तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर 10 हजार से पांच लाख रुपये तक जुर्माना लगाने और गंभीर मामलों में पंजीकरण रद्द करने का प्रस्ताव है। राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने छत्तीसगढ़ कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक, 2026 का प्रारूप तैयार किया है। इस प्रस्तावित कानून का उद्देश्य प्रदेश में संचालित कोचिंग संस्थानों की कार्यप्रणाली को पारदर्शी, सुरक्षित और जवाबदेह बनाना है। इसके साथ ही विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और अभिभावकों के हितों की रक्षा को प्राथमिकता दी गई है।
बीच में कोचिंग छोड़ने पर फीस वापसी का प्रस्ताव
प्रस्तावित विधेयक की सबसे महत्वपूर्ण बात कोचिंग संस्थानों की फीस व्यवस्था से जुड़ी है। अक्सर विद्यार्थियों और अभिभावकों के सामने कोचिंग की फीस से संबंधित समस्याएं आती हैं। नए विधेयक में शुल्क संबंधी पारदर्शिता सुनिश्चित करने और पाठ्यक्रम बीच में छोड़ने वाले विद्यार्थियों को फीस वापस करने की व्यवस्था का प्रस्ताव रखा गया है। उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा के अनुसार, प्रस्तावित कानून के जरिए विद्यार्थियों को मनमानी फीस और अनावश्यक शैक्षणिक दबाव जैसी समस्याओं से राहत दिलाने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि, फीस वापसी की विस्तृत शर्तें और प्रक्रिया अंतिम नियमों के अनुसार ही स्पष्ट होंगी।
20 या उससे अधिक विद्यार्थी तो पंजीकरण अनिवार्य करने की तैयारी
नए विधेयक के प्रारूप में कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण को लेकर भी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। प्रस्ताव के अनुसार, जिन कोचिंग संस्थानों में 20 या उससे अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, उनके लिए पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा। पंजीकरण की वैधता पांच वर्ष निर्धारित करने का प्रस्ताव है। इससे कोचिंग संस्थानों के संचालन को निर्धारित नियमों के दायरे में लाने और उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान
प्रस्तावित कानून में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रमुख स्थान दिया गया है। कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को सुरक्षित, सकारात्मक और तनावमुक्त शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए परामर्श व्यवस्था शुरू करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा विद्यार्थियों के उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण की व्यवस्था भी प्रस्तावित की गई है। जरूरत पड़ने पर सहायता उपलब्ध कराने के लिए चौबीसों घंटे दूरभाष सेवा शुरू करने का भी प्रावधान रखा गया है। उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार विद्यार्थियों को सुरक्षित और सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य के साथ अभिभावकों के हितों की रक्षा करना भी सरकार की प्राथमिकता है।
हॉस्टल की सुरक्षा को लेकर भी बनेंगे नियम
कोचिंग संस्थानों के साथ उनसे जुड़े छात्रावासों की सुरक्षा को लेकर भी प्रस्तावित विधेयक में प्रावधान शामिल किए गए हैं। सरकार का उद्देश्य विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करना है। विधेयक में गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने और कोचिंग संस्थानों के संचालन में अनुशासन बनाए रखने की व्यवस्था का भी प्रस्ताव है।
नियम तोड़ने पर पांच लाख रुपये तक जुर्माना
प्रस्तावित कानून में नियमों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग संस्थानों के खिलाफ आर्थिक दंड की व्यवस्था रखी गई है। इसके तहत 10 हजार रुपये से पांच लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। गंभीर मामलों में संस्थान का पंजीकरण रद्द करने का भी प्रस्ताव है। इन प्रावधानों के जरिए कोचिंग संस्थानों की जवाबदेही बढ़ाने की तैयारी की जा रही है।
राज्य और जिला स्तर पर बनेगी निगरानी व्यवस्था
विधेयक के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य और जिला स्तर पर निगरानी की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। इसके तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय प्राधिकरण और जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है। इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य प्रस्तावित कानून के प्रावधानों के क्रियान्वयन को प्रभावी बनाना है।
सात दिन के भीतर आम जनता से मांगे सुझाव
उच्च शिक्षा विभाग ने विधेयक के प्रारूप पर अभिभावकों, शिक्षाविदों, युवाओं, संबंधित पक्षों और आम नागरिकों से सुझाव तथा राय मांगी है। इसके लिए सात दिन का समय दिया गया है। विभाग की ओर से विधेयक का प्रारूप उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि लोग प्रस्तावित प्रावधानों का अध्ययन कर अपनी राय दे सकें। फिलहाल यह विधेयक प्रारूप के स्तर पर है। सुझाव प्राप्त होने और आगे की विधायी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही प्रस्तावित व्यवस्थाएं कानून का रूप ले सकेंगी। ऐसे में छत्तीसगढ़ के कोचिंग संस्थानों, विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए आने वाले समय में यह एक महत्वपूर्ण बदलाव साबित हो सकता है।
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