Bilaspur. बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोप से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने महिला से 17 साल छोटे युवक को ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के फैसले को सही ठहराते हुए महिला की अपील खारिज कर दी। महिला ने युवक पर शादी का भरोसा दिलाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाने, गर्भवती होने पर दबाव डालकर गर्भपात कराने और बाद में मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि, न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोप साबित नहीं हो सके। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने ट्रायल कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाया।
2021 में हुई थी महिला और युवक की पहचान
मामला चांपा क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता महिला के पति की वर्ष 2020 में मौत हो गई थी। इसके बाद वर्ष 2021 में वह अपने बच्चों की परीक्षा के सिलसिले में चांपा पहुंची थी। इसी दौरान उसकी पहचान आरोपी युवक से हुई। पहचान के बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। धीरे-धीरे फोन पर संपर्क बढ़ता गया और दोनों एक-दूसरे के करीब आ गए। महिला ने बाद में युवक पर शादी का भरोसा दिलाकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया था।
शादी का भरोसा दिलाकर जबरन संबंध बनाने का आरोप
महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि युवक ने उससे शादी करने का वादा किया था। उसके अनुसार, 11 जून 2022 को युवक उसे अपने किराए के मकान में लेकर गया। महिला ने आरोप लगाया कि वहां युवक ने शादी का झांसा देकर उसकी इच्छा के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाए। शिकायत में कहा गया था कि युवक ने विवाह करने का भरोसा दिलाया था, लेकिन बाद में अपने वादे से पीछे हट गया।
गर्भपात कराने और मारपीट के भी लगाए थे आरोप
महिला ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि शारीरिक संबंधों के बाद वह गर्भवती हो गई थी। जब उसने युवक को गर्भवती होने की जानकारी दी, तो युवक ने कथित तौर पर उस पर गर्भपात कराने का दबाव बनाया। महिला के मुताबिक, युवक के दबाव में उसने गर्भपात की गोलियां लीं, जिससे उसका गर्भपात हो गया। इसके बाद युवक ने शादी करने से इनकार कर दिया और उसके साथ मारपीट भी करने लगा। इन आरोपों को लेकर महिला ने पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच की और आरोपी युवक के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया।
ट्रायल कोर्ट ने युवक को किया था दोषमुक्त
मामले की सुनवाई के दौरान ट्रायल कोर्ट ने महिला के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया। सुनवाई में सामने आए तथ्यों के आधार पर अदालत ने पाया कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध आपसी सहमति से बने थे। महिला की गवाही में भी ऐसे तथ्य सामने आए, जिनके आधार पर जबरन शारीरिक संबंध बनाने का आरोप प्रमाणित नहीं हुआ। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ट्रायल कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषमुक्त कर दिया।
हाईकोर्ट में महिला ने दी थी फैसले को चुनौती
ट्रायल कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट महिला ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अपील दायर की। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने की। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों का परीक्षण किया गया। हाईकोर्ट ने महिला की जिरह के दौरान दिए गए बयानों पर भी विचार किया। महिला ने स्वीकार किया था कि वह पढ़ी-लिखी है और अपने हित-अहित को समझने में सक्षम है। अदालत ने इस तथ्य का भी संज्ञान लिया कि आरोपी युवक महिला से 17 साल छोटा था और दोनों के बीच वर्ष 2021 से संपर्क था।
मारपीट और गर्भपात के आरोप भी साबित नहीं
हाईकोर्ट ने पाया कि महिला द्वारा लगाए गए मारपीट और दबाव डालकर गर्भपात कराने के आरोप भी उपलब्ध साक्ष्यों से प्रमाणित नहीं हुए। डिवीजन बेंच ने माना कि ट्रायल कोर्ट ने गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद युवक को बरी करने का निर्णय दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाया और महिला की अपील खारिज कर दी। इस प्रकार आरोपी युवक को दोषमुक्त किए जाने का फैसला बरकरार रहा।
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