Raipur. रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की अगली उच्चस्तरीय कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 10 दिसंबर को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित की जाएगी। यह बैठक सुबह 11 बजे से शुरू होगी। राज्य में चल रही विभिन्न योजनाओं, विकास कार्यों और आगामी नीतिगत निर्णयों पर महत्वपूर्ण चर्चा होने की संभावना है। राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अंतिम मुहर लग सकती है। सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट की इस बैठक में किसानों से जुड़े अहम मुद्दों, धान खरीदी व्यवस्था की समीक्षा, राज्य की वित्तीय स्थिति, औद्योगिक निवेश, स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियों और कानून-व्यवस्था की स्थिति पर व्यापक चर्चा होने की उम्मीद है। हाल ही में धान खरीदी व्यवस्था में मिल रही सफलता और किसानों द्वारा बड़े स्तर पर किए जा रहे।
रकबा समर्पण के बाद सरकार इस क्षेत्र में और सुधारों पर विचार कर सकती है। यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि किसानों को राहत देने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने हेतु कुछ नए निर्णय लिए जा सकते हैं। बैठक में राज्य के रोजगार सृजन, कौशल विकास कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और शिक्षा क्षेत्र में सुधार संबंधी प्रस्ताव भी शामिल किए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने और औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से नए औद्योगिक नीति संशोधनों पर भी मंत्रिमंडल चर्चा कर सकता है। हाल ही में विभिन्न जिलों में उद्योगों द्वारा दिखाई गई रुचि के बाद सरकार निवेशकों के लिए और अनुकूल वातावरण तैयार करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके अतिरिक्त, राज्य में बढ़ते साइबर अपराध, सड़क सुरक्षा, नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान तथा पुलिसिंग को अधिक आधुनिक और प्रभावी बनाने से जुड़े प्रस्ताव भी बैठक का हिस्सा हो सकते हैं।
आगामी त्योहारों और राजनीतिक आयोजनों को देखते हुए कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने पर भी मुख्यमंत्री विशेष निर्देश दे सकते हैं। सामाजिक कल्याण विभाग की ओर से भी कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखे जाने की संभावना है, जिनमें महिला एवं बाल सुरक्षा योजनाओं का विस्तार, वृद्धजन कल्याण कार्यक्रम और दिव्यांगजन सहायता योजनाओं को और प्रभावी बनाने जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास, सड़क निर्माण, पुल-पुलिया निर्माण और शहरी विकास से जुड़ी परियोजनाओं को मंजूरी मिलने की संभावना भी जताई जा रही है। 10 दिसंबर की यह बैठक इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि इसे राज्य सरकार के आने वाले छह महीनों की दिशा तय करने वाली बैठक के रूप में देखा जा रहा है। मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विभागीय प्रतिनिधि सभी अपनी रिपोर्ट और प्रस्तावों के साथ बैठक में शामिल होंगे। कैबिनेट के फैसलों का व्यापक प्रभाव सीधे जनता तक पहुंचेगा, इसलिए सभी की निगाहें 10 दिसंबर को होने वाली इस बड़ी बैठक पर टिकी हुई हैं।