मधुबनी न्यूज़: पंचायती राज व्यवस्था को कमजोर करने की साजिश की जा रही है. अधिकारी भय व दहशत के साये में प्रतिनिधियों को रखना चाहते हैं. इसे बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. ये बातें रहिका प्रखंड मुखिया संघ की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मिथिलेश कुमार झा ने कही.
कपिलेश्वर धर्मशाला में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि अधिकारी मनमानी कर रहे हैं. पंचायती राज नियम व प्रावधान की अनदेखी कर रहे हैं. पंचायत प्रतिनिधियों को डराकर दबाव बनाया जा रहा है. इसका मुखालफत प्रतिनिधि करेंगे. मुखियाओं ने कहा पंचायती राज के सभी विभागों के अधिकारों में कटौती की जा रहा है. मनरेगा, पंचायती राज विभाग, स्वास्थ, शिक्षा, बाल विकास व अन्य योजनाओं में पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकार को दरकिनार करते हुए प्रशासन खुद संचालित कर रहा है. जांच के नाम पर मुखिया को डराया जा रहा है. आवास योजना और लोहिया स्वच्छता मिशन के तहत योजनाओं में कार्यालय के भ्रष्टाचार के कारण पंचायत प्रतिनिधियों के सामने आम जनता बेसहारा होकर आते है. परंतु प्रतिनिधि उन्हें पारदर्शिता पूर्वक योजनाओं का लाभ दिलाने में अपने आप को कमजोर महसूस करते है. बिहार सरकार पंचायत चुनाव के बाद से लगातार अधिकारों को समाप्त कर रही है. उनके हक की बात नही होगी और पदाधिकारियों द्वारा पंचायत समिति की बैठक में सही जानकारी नहीं दी जा रही है.
योजनाओं में पारदर्शिता नहीं होगी, पंचायत के इतर योजनाओं के चयन से पहले ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं लिया जायेगा. ऐसे में इन मुखियाओं को पंचायत समिति की बैठक में जाने का कोई महत्व नहीं रह जाता है. इस स्थिति में प्रखंड पंचायत समिति की की बैठक से रहिका प्रखंड के सभी मुखिया अपने आप को अलग रखने का निर्णय लिया है.
मौके पर मुखिया मो सनाउल्लाह , अनिल कुमार चौधरी, अशोक राम, विनोद साहू, मो राजिक, एकरामूल होदा, मो सज्जाद, विकास वाजपेयी, प्रतिनिधि के रूप में मिथिलेश यादव , विभाकर झा , खुर्शीद आलम,भगवान पांडेय और अन्य थे. सभी ने निर्णय लिया कि इस मामले में डीएम को एक शिष्टमंडल अपना ज्ञापन सौंपेंगा.