दरभंगा न्यूज़: डीएम राजीव रौशन की अध्यक्षता में जिले में प्रस्तावित सड़क, पुल-पुलिया, रेलवे स्टेशन, एम्स, हवाई अड्डा निर्माण के लिए भू-अर्जन की कार्रवाई की समीक्षा की गई. इसमें बताया गया कि एनएच-119 डी. कल्याणपुर (हाजीपुर) से बेला नवादा (दरभंगा) तक फोर लेन सड़क निर्माण के लिए 17 मौजा की भूमि क्रय कर उसका प्रभार एनएचएआई को दिया जा चुका है.
इस सड़क के निर्माण के लिए कुल 32 मौजा में भूमि का क्रय किया जाना है. बताया गया कि अब तक 102 करोड़ रुपये का वितरण किया जा चुका है. डीएम इसे बढ़ाकर 120 करोड़ रुपये और 31 मई तक 160 करोड़ रुपये तक वितरण रैयतों के बीच करने का निर्देश जिला भू-अर्जन पदाधिकारी बालेश्वर प्रसाद को दिया. वहीं, भू-अर्जन में एलपीसी के लिए किए जा रहे विलम्ब को लेकर हनुमाननगर के सीओ, राजस्व पदाधिकरी तथा नैयाम, अम्माडीह, कोलवारा के राजस्व कर्मचारी से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए वेतन भुगतान पर रोक लगा दी गई है. इसी तरह विशनपुर, मरौरा, रौशनचक के राजस्व कर्मचारी एवं वहां के राजस्व पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए वेतन स्थगित कर दिया गया है. भैरोपट्टी मौजा की सरकारी जमीन को एक सप्ताह के अंदर एनएचएआई को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया गया.
एनएच 527 (ए)-पैकेज (3) विदेश्वरस्थान से भेजा सड़क निर्माण के लिए 1.01 करोड़ रुपये की लागत से एक मौजे में 17 खेसरा के पांच एवार्डी को 28.89 लाख रुपये का वितरण किया जा चुका है. डीएम ने शेष 12 पचाटियों का एलपीसी एवं लगान रसीद अविलम्ब निर्गत करने के लिए तारडीह सीओ को सख्त निर्देश दिया. भू-अर्जन पदाधिकारी को एक सप्ताह के अन्दर शेष राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया.
बैठक में बताया गया कि कुशेश्वरस्थान-फुलतोड़ा घाट तक सड़क चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 88 पंचायतों के बीच 9.61 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है. काकरघाटी रेलवे स्टेशन के लिए भू-अर्जन किया जा चुका है एवं भू-अधिपत्य भी रेलवे को सौंपा जा चुका है. सिरनियां-विलासपुर पथ में बागमती नदी पर उच्च स्तरीय आरसीसी पुल एवं पहुंच पथ निर्माण के लिए की जा रही 6.8 एकड़ भू-अर्जन के लिए 25 मई तक 80 प्रतिशत राशि का भुगतान रैयतों के बीच कर देने का निर्देश दिया गया. बैठक में अपर समाहर्ता राजेश झा राजा, उप निदेशक, जनसम्पर्क नागेन्द्र कुमार गुप्ता, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी बालेश्वर प्रसाद एवं अन्य संबंधित अभियंतागण, सीओ उपस्थित थे.