नई दिल्ली : बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें कथित IRCTC होटल स्कैम केस में उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ क्रिमिनल चार्ज लगाने का आदेश दिया गया था।
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) चीफ ने राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश के खिलाफ क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन फाइल की है, जिसमें आरोपियों के खिलाफ करप्शन, क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी और धोखाधड़ी से जुड़े अपराधों के लिए आगे बढ़ने के लिए काफी आधार पाए गए थे।
दिल्ली HC की वेबसाइट पर पब्लिश हुई कॉज़लिस्ट के मुताबिक, यह मामला 5 जनवरी को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की सिंगल-जज बेंच के सामने सुनवाई के लिए आएगा।
13 अक्टूबर, 2025 को पास किए गए एक ऑर्डर में, राउज़ एवेन्यू कोर्ट्स के स्पेशल जज (PC एक्ट) विशाल गोगने ने लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और दूसरे आरोपियों के खिलाफ इंडियन पीनल कोड (IPC) के सेक्शन 420 (धोखाधड़ी) और 120B (क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी) के साथ-साथ प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट के तहत ट्रायल का रास्ता साफ कर दिया, क्योंकि उन्होंने आरोपों में खुद को बेकसूर बताया था।
स्पेशल कोर्ट ने लालू प्रसाद, उनके परिवार के सदस्यों, प्रेम गुप्ता, सरला गुप्ता और रेलवे अधिकारियों राकेश सक्सेना और पी.के. गोयल के खिलाफ आरोप तय करने पर डिटेल में दलीलें सुनने के बाद 29 मई को अपना ऑर्डर रिज़र्व कर लिया था।
कथित स्कैम 2004 से 2009 के बीच हुआ था जब लालू प्रसाद केंद्रीय रेल मंत्री थे। उनके कार्यकाल के दौरान, नियमों का पालन किए बिना दो होटल लीज़ पर दिए गए थे। इनमें से एक होटल सरला गुप्ता को अलॉट किया गया था, जो उस समय RJD प्रमुख के करीबी सहयोगी और राज्यसभा MP प्रेम गुप्ता की पत्नी थीं।
प्रॉसिक्यूशन के अनुसार, RJD नेता को एक बेनामी कंपनी के ज़रिए तीन एकड़ प्राइम लैंड मिली थी। यह दावा करते हुए कि उनकी तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं हुई, लालू प्रसाद ने कहा कि टेंडर सही तरीके से दिए गए थे और उन्होंने केस से डिस्चार्ज मांगा था।
इस बीच, राबड़ी देवी और यादव परिवार के दूसरे सदस्यों को झटका देते हुए, दिल्ली की एक कोर्ट ने हाल ही में स्पेशल जज विशाल गोगने की कोर्ट से कई करप्शन और मनी-लॉन्ड्रिंग केस ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।
राउज़ एवेन्यू कोर्ट्स के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज-कम-स्पेशल जज (PC एक्ट) दिनेश भट्ट ने राबड़ी देवी द्वारा दायर चार ट्रांसफर याचिकाओं को खारिज कर दिया, जो IRCTC होटल स्कैम केस, CBI के ज़मीन के बदले नौकरी केस और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) द्वारा चलाए जा रहे दो जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ी थीं।
ट्रांसफर याचिका खारिज होने के साथ ही लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ सभी क्रिमिनल केस की सुनवाई स्पेशल जज विशाल गोगने द्वारा जारी रहेगी।