पटना, (आईएएनएस)| बिहार में दूसरे चरण की जातीय गणना 15 अप्रैल से शुरू होने वाली है। इससे पहले बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सरकार इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करने का भरोसा दिलाये।
मोदी ने कहा कि जातीय जनगणना कराने का निर्णय भाजपा की साझेदारी वाली एनडीए सरकार का था, लेकिन इसे लागू करने में देरी हुई। अब लोगों को इसमें सहयोग करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि इससे पहले सरकार ने नगर निकाय चुनाव में ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अतिपिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के लिए आनन-फानन में अतिपिछड़ा वर्ग आयोग बना कर रिपोर्ट मांग ली थी, लेकिन वह रिपोर्ट निकाय चुनाव बीतने के बाद भी सार्वजनिक नहीं की गई।
मोदी ने कहा कि जब ऐसी रिपोर्ट कोई गोपनीय दस्तावेज नहीं, तब अतिपिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को जारी क्यों नहीं किया गया?
उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना की रिपोर्ट का भी यही हाल न हो, इसके लिए सरकार को स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए।
मोदी ने कहा कि कर्नाटक में भी जातीय जनगणना करायी गई थी, लेकिन किसी सरकार ने उसे सार्वजनिक नहीं किया।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 में केंद्र सरकार ने सामाजिक-आर्थिक जनगणना करायी थी। उसकी रिपोर्ट में इतनी त्रुटियाँ और विसंगतियां पायी गईं कि उसे सार्वजनिक नहीं किया गया।
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