पटना। बिहार के लाखों किसान परिवारों के लिए शुक्रवार, 30 अक्टूबर 2026 का दिन बड़ी राहत लेकर आया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त के तहत राज्य के 73 लाख से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में 1,476 करोड़ रुपये से अधिक की राशि भेजी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा से आयोजित कार्यक्रम में देशभर के 9.34 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों के लिए 18,690 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना के ज्ञान भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि बाढ़ प्रभावित किसानों को कृषि इनपुट सब्सिडी के माध्यम से 270 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। इसके साथ ही हाल की बेमौसम बारिश से प्रभावित फसलों का सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।
73 लाख से अधिक किसानों को मिली आर्थिक सहायता
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त जारी होने से बिहार के लाखों किसान परिवारों को सीधा लाभ मिला है।राज्य सरकार के अनुसार, 73 लाख से अधिक पात्र किसान परिवारों के खातों में डीबीटी यानी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1,476 करोड़ रुपये से अधिक की राशि भेजी गई।योजना के तहत प्रत्येक पात्र किसान परिवार को एक किस्त में 2,000 रुपये मिलते हैं।यह सहायता किसानों को खेती से जुड़ी जरूरतों और घरेलू खर्चों में सहयोग देने के उद्देश्य से उपलब्ध कराई जाती है।विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह राशि बीज, खाद और अन्य कृषि सामग्री खरीदने में उपयोगी हो सकती है।
पटना के ज्ञान भवन में आयोजित हुआ कार्यक्रम
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शुक्रवार को पटना स्थित सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र परिसर के ज्ञान भवन में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए।उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के बनासकांठा में आयोजित प्रधानमंत्री किसान उत्सव दिवस कार्यक्रम से जुड़कर किसानों को संबोधित किया।मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और कृषि क्षेत्र को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है।उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को किसानों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता बताया।इस दौरान कृषि क्षेत्र में सरकार की योजनाओं और किसानों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं पर भी चर्चा हुई।
देशभर में ₹18,690 करोड़ से अधिक की राशि जारी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24वीं किस्त के अंतर्गत देशभर के 9.34 करोड़ से अधिक पात्र किसान लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की।केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार, इस किस्त में कुल 18,690 करोड़ रुपये से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई है।सरकार के मुताबिक, योजना शुरू होने से अब तक किसानों को दी गई कुल सहायता 4.64 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुकी है।इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपये की सहायता तीन बराबर किस्तों में मिलती है।यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है, जिससे भुगतान की प्रक्रिया में बिचौलियों की भूमिका कम करने में मदद मिलती है।
बाढ़ प्रभावित किसानों को ₹270 करोड़ की मदद
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कार्यक्रम के दौरान राज्य में बाढ़ प्रभावित किसानों को दी गई राहत राशि की जानकारी भी साझा की।उन्होंने बताया कि बिहार में बाढ़ से प्रभावित किसानों की मदद के लिए कृषि इनपुट सब्सिडी के माध्यम से 270 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जा चुके हैं।इसके अलावा बाढ़ प्रभावित परिवारों को प्रति परिवार 7,000 रुपये की राहत सहायता देने की व्यवस्था भी लागू की गई है।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को होने वाले नुकसान को देखते हुए सरकार सहायता उपलब्ध करा रही है।उन्होंने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि पात्र किसानों को निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार राहत मिल सके।ध्यान देने वाली बात यह है कि कृषि इनपुट सब्सिडी और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अलग-अलग योजनाएं हैं। इनके लाभ और पात्रता की शर्तें भी अलग हैं।
बेमौसम बारिश से फसल नुकसान का होगा सर्वे
बिहार के कई हिस्सों में पिछले दो दिनों के दौरान हुई बेमौसम बारिश से किसानों की चिंता बढ़ी है।कई क्षेत्रों में धान और अन्य फसलें कटाई के लिए तैयार हैं। ऐसे समय में लगातार बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका रहती है।मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस स्थिति का संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को फसल क्षति का आकलन करने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि बारिश से प्रभावित किसानों की पहचान की जाए और नुकसान का सर्वे कराया जाए।सर्वे के आधार पर पात्र किसानों को नियमानुसार मुआवजा उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाएगी।हालांकि, इस बारिश से कुल कितने किसानों की फसल प्रभावित हुई है और कितनी आर्थिक क्षति हुई है, इसका अंतिम आधिकारिक आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है।
पहले भी किसानों को मिली थी राहत राशि
बिहार सरकार ने अक्टूबर में बाढ़ और अतिवृष्टि प्रभावित किसानों के लिए कृषि इनपुट अनुदान जारी किया था।14 अक्टूबर को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 2.48 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 112.52 करोड़ रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी थी।यह सहायता उन किसानों के लिए थी, जिनकी फसलें बाढ़ और अत्यधिक बारिश के कारण प्रभावित हुई थीं।इसके अलावा 12 अक्टूबर को 1,60,201 बाढ़ प्रभावित परिवारों के खातों में 112.14 करोड़ रुपये की राहत राशि भेजी गई थी।प्रत्येक पात्र परिवार को 7,000 रुपये की सहायता उपलब्ध कराई गई थी।
बिहार के किसानों को अब तक ₹33 हजार करोड़ की सहायता
बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने 24वीं किस्त जारी होने से पहले बताया था कि राज्य के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक करीब 33 हजार करोड़ रुपये की सहायता मिल चुकी है।उन्होंने कहा कि यह योजना किसानों की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में सहयोगी साबित हुई है।राज्य सरकार की ओर से विभिन्न जिलों में किसानों को योजना से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने और पात्र लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया जा रहा है।कृषि मंत्री ने बताया था कि किसान उत्सव दिवस के अवसर पर राज्यस्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
खाते में पैसे आए या नहीं, ऐसे करें जांच
जिन किसानों को 24वीं किस्त का लाभ मिलना है, वे आधिकारिक पीएम किसान पोर्टल पर जाकर भुगतान की स्थिति देख सकते हैं।इसके लिए पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध 'Know Your Status' विकल्प का इस्तेमाल किया जा सकता है।योजना के तहत ई-केवाईसी अनिवार्य है। जिन किसानों की ई-केवाईसी अधूरी है या बैंक खाते और पात्रता संबंधी जानकारी में समस्या है, उनके भुगतान में देरी हो सकती है।किसानों को अपने आधार और बैंक खाते से संबंधित जानकारी की जांच करने की सलाह दी जाती है।यदि किस्त प्राप्त नहीं हुई है, तो संबंधित कृषि कार्यालय या अधिकृत सहायता केंद्र से संपर्क किया जा सकता है।
किसानों की आय बढ़ाने पर सरकार का जोर
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि किसानों की आय में वृद्धि और खेती को अधिक लाभकारी बनाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।उन्होंने केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना की सराहना करते हुए कहा कि नियमित वित्तीय सहायता से खेती-किसानी को मजबूती मिलती है।राज्य सरकार का दावा है कि बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय भी किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं।फिलहाल 24वीं किस्त जारी होने से बिहार के 73 लाख से अधिक किसान परिवारों को राहत मिली है।