"अपराध अपने चरम पर है; अपराधी बेखौफ हैं क्योंकि सरकार उन्हें संरक्षण दे रही है": Tejashwi Yadav
Patna, पटना : राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता और बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि राज्य में अपराध अपने चरम पर पहुंच गया है और सरकार से मिल रहे संरक्षण के कारण अपराधी बेखौफ होकर काम कर रहे हैं।
यहां मीडिया को संबोधित करते हुए यादव ने दावा किया कि एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद से आपराधिक तत्व बेखौफ और संरक्षित हो गए हैं, और उन्होंने कहा कि "भाजपा शासित राज्यों में अपराध अपने चरम पर है और बिहार में अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है।"
उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना करते हुए उन्हें "अचेतन" बताया और कहा कि वे पूरे राज्य में कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं।
“अपराध चरम पर है। अपराधी बेखौफ हैं क्योंकि सरकार उन्हें संरक्षण दे रही है। एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद से हम यही कहते आ रहे हैं कि अपराधी सम्राट बन गए हैं। हमारे मुख्यमंत्री बेखबर हैं... भाजपा शासित राज्यों में अपराध सबसे अधिक है। बिहार में अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है... अगर कोई घटना घटती है तो विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वह मुद्दा उठाए ताकि जनता को न्याय मिल सके, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन यहां स्थिति बिल्कुल उलट है - सत्ताधारी दल विपक्ष पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने में व्यस्त है। ये लोग न तो सही जवाब देते हैं और न ही कोई कार्रवाई करते हैं,” उन्होंने कहा।
इससे पहले दिन में, आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने भी एम्स पटना के पास हाल ही में हुई एक लड़की की मौत को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार पर तीखा हमला किया और राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाए।
इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए राबड़ी देवी ने कहा, "कुछ जिलों में लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है। सरकार को इसका जवाब देना चाहिए और इसे रोकना चाहिए। पूरा देश और बिहार देख रहा है। क्या यही राम राज्य है?"
ये बयान उन खबरों के बाद आए हैं जिनमें कहा गया है कि पटना एम्स के पास एक कोचिंग सेंटर की चौथी मंजिल से गिरने के बाद एक छात्रा की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि गिरने की घटना के कारणों की जांच की जा रही है। इस घटना ने राजनीतिक आक्रोश और परिवार के सदस्यों व विपक्षी नेताओं के विरोध को जन्म दिया है, साथ ही सख्त कानून लागू करने की मांग भी की जा रही है।