ASSAM में अवैध कोयला खदान बंद करने सरकार ने दिए 7 दिन

Update: 2025-01-19 16:30 GMT

Assam असम : अवैध कोयला खनन से निपटने के लिए एक निर्णायक कदम उठाते हुए, असम के पुलिस महानिदेशक (DGP) जीपी सिंह ने राज्य भर में उन सभी कोयला क्षेत्रों को बंद करने के लिए सात दिन की सख्त समय सीमा जारी की है, जहाँ रैट-होल खनन गतिविधियाँ चल रही हैं। रविवार को महानिरीक्षक (आईजी) और पुलिस अधीक्षक (एसपी) के साथ मार्गेरिटा, लेडो और लेखापानी में खनन स्थलों के निरीक्षण के दौरान निर्देश की पुष्टि की गई।

डीजीपी सिंह ने जोर देकर कहा कि खनन विभाग, जिला प्रशासन, वन विभाग, कोल इंडिया लिमिटेड और अन्य सहित सभी हितधारकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अवैध रैट-होल खनन स्थलों को पूरी तरह से बंद करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। सिंह ने कहा, “मार्गेरिटा, लेडो और लेखापानी जैसे क्षेत्रों में अवैध खनन जारी है।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के निर्देशों के अनुसार, ऐसे सभी कार्यों को सात दिनों के भीतर बंद कर देना चाहिए। अधिकारियों को उमरंगसो में बंद पड़ी खदानों को सील करने का भी निर्देश दिया गया है।” इस तीव्र कार्रवाई के तहत, अधिकारियों ने तिनसुकिया जिले में 13 अवैध रैट-होल खदानों को सील कर दिया है। मार्गेरिटा सह-जिला के अंतर्गत नामदांग कोलियरी के बिट्टू पहाड़ में शनिवार को एक अलग छापेमारी में अवैध खनन गतिविधियों में लिप्त चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। साइट पर दो अस्थायी कार्यालयों को सील कर दिया गया और अधिकारियों ने जनरेटर और उत्खनन मशीनों सहित उपकरण जब्त कर लिए।

यह कार्रवाई मार्गेरिटा सह-जिला कार्यकारी मजिस्ट्रेट प्रीतम गोगोई, डीजीपी सिंह, मार्गेरिटा पुलिस कर्मियों, कोल इंडिया लिमिटेड के नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स के प्रतिनिधियों और असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अधिकारियों की मौजूदगी में की गई।

दीमा हसाओ जिले में, पुलिस और जिला प्रशासन ने अवैध खदानों को सील करने और खनन उपकरण जब्त करने के लिए समानांतर अभियान शुरू किया है। यह पहल 6 जनवरी को हुई एक दुखद घटना के बाद की गई है, जब उमरंगसो के टिन किलो क्षेत्र में एक रैट-होल खदान में पानी भर गया था, जिससे कई खनिक फंस गए थे। 10 जनवरी तक चार शव बरामद किए गए, जबकि पांच खनिक लापता हैं। राज्य सरकार की यह कार्रवाई अनधिकृत खनन पर अंकुश लगाने और रैट-होल खनन प्रथाओं के खतरों से जीवन और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

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