Guwahati गुवाहाटी: सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने शनिवार को कहा कि ऊपरी असम के शिवसागर और आस-पास के ज़िलों में हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़ से पर्यावरण को हो रहे नुकसान - जिसमें नुकसानदायक माइनिंग और पेड़ों की कटाई शामिल है - पर गंभीर बहस होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि आज जो शिवसागर में हुआ, वह कल असम के किसी भी दूसरे हिस्से में हो सकता है।
शनिवार को गुवाहाटी में पर्यावरण समूह 'धरित्री सुरक्षा मंच, असम' द्वारा आयोजित एक खास लेक्चर में बोलते हुए, जस्टिस भुइयां ने कहा कि राहत के उपाय ज़रूरी हैं, लेकिन वे संकट का सिर्फ़ कुछ समय के लिए ही समाधान दे सकते हैं।
जस्टिस भुइयां ने कहा, "बाढ़ के अचानक आने और उसकी तेज़ी ने लोगों और हमारे सिस्टम को चौंका दिया है।" उन्होंने राज्य में बाढ़ की बढ़ती गंभीरता के पीछे के कारणों पर सोच-समझकर बहस करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।
उन्होंने कहा कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी और IIT रुड़की के एक्सपर्ट्स ने बाढ़ के कई कारण बताए हैं, लेकिन इलाके में नुकसानदायक माइनिंग और पेड़ों की कटाई को मुख्य चिंताओं में से एक माना है।
उन्होंने कहा, "आज शिवसागर है, कल कोई और जगह हो सकती है।" उन्होंने ऐसी आपदाओं में योगदान देने वाले पर्यावरणीय कारकों पर ज़्यादा ध्यान देने की अपील की।
बाढ़ भेदभाव नहीं करती
जस्टिस भुइयां ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि पर्यावरणीय आपदाएँ सामाजिक और राजनीतिक विभाजनों से ऊपर होती हैं।
उन्होंने कहा, "बाढ़ की गंभीरता धर्म, आदिवासी पहचान या अन्य सामाजिक विभाजनों के आधार पर लोगों में फ़र्क नहीं करती।" उन्होंने कहा कि इस आपदा ने सभी को प्रभावित किया है।
उन्होंने लोगों से "बनावटी फ़र्क" को भुलाकर समाज के सामने मौजूद बुनियादी मुद्दों को हल करने के लिए एक साथ आने का आग्रह किया।
उन्होंने अपूर्वा मिश्रा मामले में अपने हालिया असहमति वाले फ़ैसले का ज़िक्र करते हुए सामाजिक एकजुटता की ज़रूरत को भाईचारे के संवैधानिक सिद्धांत से भी जोड़ा।
पर्यावरण एक संवैधानिक ज़िम्मेदारी है
पर्यावरण और टिकाऊ विकास के व्यापक विषय पर बोलते हुए, जस्टिस भुइयां ने भारत के पर्यावरणीय संवैधानिक ढांचे को 1976 के 42वें संशोधन से जोड़ा, जिसके तहत आर्टिकल 48A और आर्टिकल 51A(g) लाए गए थे।
आर्टिकल 48A राज्य से पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा जंगलों और वन्यजीवों को बचाने की अपेक्षा करता है, जबकि आर्टिकल 51A(g) हर नागरिक पर प्राकृतिक पर्यावरण - जिसमें जंगल, झीलें, नदियाँ और वन्यजीव शामिल हैं - की रक्षा और सुधार करने का मौलिक कर्तव्य डालता है। जस्टिस भुइयां ने ज़ोर दिया कि पर्यावरण की सुरक्षा सिर्फ़ सरकारों या अदालतों की ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि नागरिकों का भी कर्तव्य है।
उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक सोच और पर्यावरण के प्रति जागरूकता आपस में जुड़े हुए हैं। उन्होंने तर्क दिया कि नागरिकों को प्रकृति और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों के बारे में तर्कसंगत और जानकारीपूर्ण समझ विकसित करनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण से जुड़े कानूनी सिद्धांतों को आकार दिया है
जस्टिस भुइयां ने कहा कि भारत में पर्यावरण से जुड़े कानूनी सिद्धांतों को विकसित करने में सुप्रीम कोर्ट ने अहम भूमिका निभाई है, खासकर जनहित याचिकाओं (PIL) के ज़रिए।
एम.सी. मेहता, वेल्लोर सिटिज़न वेलफेयर फोरम और इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो-लीगल एक्शन जैसे अहम मामलों का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अदालतों ने 'एब्सोल्यूट लायबिलिटी' (पूर्ण दायित्व), 'पोल्यूटर पेज़' (प्रदूषण फैलाने वाले की ज़िम्मेदारी), 'प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल' (एहतियाती सिद्धांत), 'सस्टेनेबल डेवलपमेंट' (सतत विकास), 'पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन' (जन-विश्वास सिद्धांत) और 'इंटरजेनरेशनल इक्विटी' (पीढ़ियों के बीच समानता) जैसे सिद्धांत विकसित किए हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदूषण-मुक्त पर्यावरण का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार का ही एक हिस्सा बन गया है।
जस्टिस भुइयां ने 'प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल' (एहतियाती सिद्धांत) पर खास ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को होने वाले नुकसान की भरपाई करने के बजाय उसे होने से ही रोकना चाहिए।
उन्होंने कहा, "'पोल्यूटर पेज़' (प्रदूषण फैलाने वाले की ज़िम्मेदारी) सिर्फ़ नुकसान की भरपाई का एक सिद्धांत है।" उन्होंने तर्क दिया कि पर्यावरण से जुड़े सिद्धांतों में 'प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल' को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए।
'विकास और पर्यावरण के बीच कोई टकराव नहीं है'
जस्टिस भुइयां ने इस बात को खारिज कर दिया कि पर्यावरण की सुरक्षा और विकास एक-दूसरे के विरोधी लक्ष्य हैं।
उन्होंने कहा, "कोई टकराव नहीं है।" उन्होंने इस सोच को "गलत नैरेटिव" (झूठी धारणा) बताया कि विकास के लिए पर्यावरण की कीमत चुकानी पड़ती है।
उन्होंने कहा कि असली विकास वही है जो आने वाली पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतें पूरी करने की क्षमता से समझौता किए बिना लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करे।
उन्होंने कहा, "हमें विकास का एक नया मॉडल अपनाना होगा, जो टिकाऊ हो, सबको साथ लेकर चलने वाला हो और पर्यावरण का सम्मान करने वाला हो।"
उन्होंने पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों और विकास परियोजनाओं को अपने-आप टकराव का कारण मानने के खिलाफ भी चेतावनी दी। उन्होंने ज़ोर दिया कि हर परियोजना, चाहे वह बड़ी हो या छोटी, को पर्यावरण से जुड़े नियमों का पालन करना चाहिए।
अदालतों को पर्यावरण से जुड़ी जायज़ चुनौतियों के लिए दरवाज़े बंद नहीं करने चाहिए
जस्टिस भुइयां ने कहा कि जिन परियोजनाओं पर पर्यावरण नियमों के उल्लंघन का आरोप है, उनसे जुड़ी चुनौतियों की जांच करने में संवैधानिक अदालतों की अहम भूमिका होती है।
यह मानते हुए कि कुछ जनहित याचिकाएं बेकार या सिर्फ़ पब्लिसिटी पाने के लिए हो सकती हैं, उन्होंने पर्यावरण से जुड़ी सभी चुनौतियों को एक ही नज़रिए से देखने के खिलाफ चेतावनी दी।
उन्होंने उन समर्पित पर्यावरणविदों का ज़िक्र करते ह