Gauhati HC ने दिघालीपुखुरी फ्लाईओवर के ‘यू-टर्न’ पर असम सरकार से जवाब मांगा

Guwahati गुवाहाटी: गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम सरकार को जीएनबी रोड फ्लाईओवर निर्माण से संबंधित पिछले न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने के आरोपों पर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

पत्रकार महेश डेका और दो अन्य द्वारा दायर एक हस्तक्षेप आवेदन (आईए) पर सुनवाई करते हुए, मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति अरुण देव चौधरी की पीठ ने बुधवार (22 अक्टूबर, 2025) को असम सरकार को 28 अक्टूबर, 2025 तक अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि असम लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूआरडी) अपने हलफनामे से पीछे हट रहा है और ऐसे निर्माण कार्य कर रहा है जिससे ऐतिहासिक दिघालीपुखुरी तालाब और आसपास के क्षेत्र के पेड़ों और सौंदर्य को खतरा है।

फ्लाईओवर के पुनर्निर्धारण पर कथित यू-टर्न

मौजूदा विवाद पिछले साल महेश डेका, चंदन बोरगोहेन और जयंत गोगोई द्वारा प्रारंभिक फ्लाईओवर योजना के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल संख्या 64/2024) से उपजा है, जिसके तहत तालाब के आसपास के कई सदियों पुराने पेड़ों को काटना आवश्यक हो जाता।

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व्यापक नागरिक विरोध और उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद, सरकार ने 5 नवंबर, 2024 को न्यायालय में प्रस्तुत एक हलफनामे के माध्यम से फ्लाईओवर के पुनर्निर्धारण की घोषणा की थी।

हलफनामे में की गई मुख्य प्रतिबद्धता यह थी कि संशोधित डिज़ाइन यह सुनिश्चित करेगा कि फ्लाईओवर का एक बिंदु लैम्ब रोड बिंदु पर और दूसरा बिंदु जीएनबी रोड पर रवींद्र भवन बिंदु के पास समाप्त होगा, और "दिघालीपुखुरी के किनारे का एक भी पेड़ प्रभावित नहीं होगा।"

मूल जनहित याचिका का निपटारा 13 नवंबर, 2024 को तब किया गया जब अदालत इस बात से संतुष्ट हो गई कि सरकार ने याचिकाकर्ताओं की शिकायतों का निवारण कर दिया है।

निर्धारित सीमा से परे निर्माण

नए कार्यान्वयन आवेदन में असम लोक निर्माण विभाग द्वारा दिए गए आश्वासन का गंभीर उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, संबंधित अधिकारियों ने 25 सितंबर, 2025 की रात से निर्माण कार्य शुरू कर दिया था, जो रवींद्र भवन बिंदु से आगे दिघालीपुखुरी के दक्षिणी तट तक फैला हुआ है।

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि फोटोग्राफिक साक्ष्यों द्वारा समर्थित यह नई गतिविधि न केवल अदालत के आदेश का उल्लंघन करती है, बल्कि ऐतिहासिक स्थल के "सौंदर्य पर प्रतिकूल प्रभाव" डालेगी और परिपक्व पेड़ों को उखाड़ फेंकेगी।

आवेदन में सर्वोच्च न्यायालय की एक टिप्पणी का भी हवाला दिया गया है कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार भी शामिल है, और तर्क दिया गया है कि राज्य की यह कार्रवाई लोगों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।

वरिष्ठ अधिवक्ता कमल नयन चौधरी और अधिवक्ता विक्रम राजखोवा ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया।