Assam के पांच जिलों ने बाल विवाह खत्म करने के लिए एक साल की डेडलाइन तय की

Assam असम : बाल विवाह को खत्म करने के लिए भारत सरकार के ऐतिहासिक 100-दिन के इंटेंसिव एक्शन प्लान से प्रेरित होकर, असम सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट (ACRD) ने अगले साल के अंदर पांच जिलों—कामरूप, कामरूप मेट्रो, बक्सा, डिब्रूगढ़ और लखीमपुर—को पूरी तरह से बाल विवाह-मुक्त बनाने का वादा किया है।यह वादा बाल विवाह मुक्त भारत आंदोलन की पहली सालगिरह पर देश भर में चलाए जा रहे 100-दिन के इंटेंसिव अवेयरनेस कैंपेन के साथ है।यह नेशनल कैंपेन स्कूलों, धार्मिक संस्थाओं, मैरिज सर्विस प्रोवाइडर्स और लोकल गवर्नेंस बॉडीज़ में जागरूकता बढ़ाने और नियमों को सख्ती से लागू करने पर फोकस करता है। इसका मकसद उन सामाजिक और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को खत्म करना है जो बाल विवाह को बढ़ावा देते हैं, यह एक ऐसी प्रथा है जो अभी भी देश के कई हिस्सों में गहराई तक जड़ें जमा चुकी है।

ACRD, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन (JRC) का पार्टनर है, जो भारत का सबसे बड़ा चाइल्ड राइट्स नेटवर्क है, जिसमें 451 जिलों में 250 से ज़्यादा ऑर्गनाइज़ेशन शामिल हैं। पिछले एक साल में, इस नेटवर्क ने मिलकर देश भर में एक लाख से ज़्यादा बाल विवाह रोके हैं, जो इस प्रथा को खत्म करने के लिए तेज़ी से मजबूत हो रहे आंदोलन का संकेत है।मूवमेंट की पहली एनिवर्सरी मनाने के लिए, ACRD ने चुने गए पांच जिलों में बड़े पैमाने पर आउटरीच एक्टिविटीज़ कीं। इनमें स्कूल लेवल पर अवेयरनेस सेशन, कम्युनिटी कैंपेन, शपथ लेने के सेरेमनी और प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट (PCMA) के बारे में सेंसिटाइजेशन शामिल थे। ऑर्गनाइजेशन ने इस बात पर ज़ोर दिया कि बाल विवाह में शामिल कोई भी व्यक्ति—पुजारी, मेहमान, वेन्यू के मालिक, कैटरर, टेंट हाउस ऑपरेटर, या कम्युनिटी लीडर—कानूनी नतीजों का सामना कर सकता है।

जिला एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के साथ मिलकर काम करते हुए, ACRD ने पिछले साल पांचों जिलों में से हर एक में 300 से ज़्यादा बाल विवाह सफलतापूर्वक रोके हैं। ऑर्गनाइजेशन का मानना ​​है कि देश भर में तेज़ कोशिश और लोकल लेवल पर जुड़ाव के साथ, असम एक बड़ी सफलता हासिल करने के लिए तैयार है।मज़बूत हुई रफ़्तार के बारे में बात करते हुए, ACRD की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रेरणा चांगकाकाती ने कहा कि 100 दिन की इस ड्राइव में हज़ारों लड़कियों की ज़िंदगी बदलने की क्षमता है। उन्होंने कहा, “पीढ़ियों से, बाल विवाह ने लड़कियों से पढ़ाई, इज़्ज़त, सुरक्षा और मौके छीने हैं। आज, पहली बार, सरकारी सिस्टम, चुने हुए नेताओं, संस्थाओं और समुदायों का एकजुट इरादा हालात बदल रहा है।” चांगकाकाती ने भरोसा जताया कि सभी पांच ज़िले एक साल का टारगेट पूरा कर लेंगे, और कहा, “अब कोई भी पर्दा इस जुर्म को नहीं छिपा सकता।”