Guwahati गुवाहाटी: असम सरकार ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद एपीएससी कैश-फॉर-जॉब घोटाले में आरोपी 29 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है, जो परिवीक्षा पर थे।
कार्मिक विभाग ने नए सरलीकृत आदेश जारी करते हुए कहा कि परिवीक्षाधीन अधिकारी "स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं पाए गए"।
यह कार्रवाई उच्च न्यायालय की एक हालिया खंडपीठ के फैसले के बाद की गई है, जिसने एकल पीठ के उस आदेश को आंशिक रूप से रद्द कर दिया था जिसमें परिवीक्षाधीन अधिकारियों द्वारा अपनी पूर्व बर्खास्तगी को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था।
अपने फैसले में, अदालत ने सरकार को पूर्व बर्खास्तगी आदेश वापस लेने और अन्य आधारों का हवाला देने के बजाय, सरलीकृत प्रारूप में संशोधित आदेश जारी करने का निर्देश दिया था, जिसमें यह दर्शाया गया था कि अधिकारी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं हैं।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सरकार इसी मामले में आरोपी 20 अन्य अधिकारियों के मामलों की भी जाँच कर रही है। ये अधिकारी, जो परिवीक्षा पर नहीं हैं, अस्थायी रूप से बहाल किए जाने की संभावना है।
इसके बाद उनके खिलाफ निलंबन आदेश और विभागीय कार्यवाही शुरू की जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है।
अदालत ने सरकार को सभी आरोपियों के खिलाफ विभागीय और आपराधिक कार्यवाही जारी रखने और मामलों को उनके तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचाने की स्वतंत्रता दी थी। प्रक्रियागत खामियों के कारण पूर्व बर्खास्तगी आदेशों को रद्द कर दिया गया था।
Tags: