गुवाहाटी: असम सरकार ने दिमासा भाषा के संरक्षण, प्रचार और विकास से संबंधित सिफारिशों की जांच करने के लिए मंत्रियों के एक समूह (जीओएम) का गठन किया है, जैसा कि दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी (डीएनएलए) और दिमासा पीपुल्स सुप्रीम काउंसिल (डीपीएससी) के साथ हस्ताक्षरित 2023 समझौता ज्ञापन में उल्लिखित है।
7 सितंबर के एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, दो सदस्यीय पैनल 2023 समझौते के खंड 5.1 के तहत दिमासा भाषा से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए गठित समिति की रिपोर्ट की समीक्षा करेगा।
जीओएम में शिक्षा मंत्री रनोज पेगू और पर्वतीय क्षेत्र मंत्री कृष्णेंदु पॉल शामिल हैं।
मंत्रियों को समिति द्वारा की गई सिफारिशों की जांच करने और दिमासा भाषा से संबंधित मुद्दों पर विचार करने का काम सौंपा गया है। समीक्षा के बाद, पैनल आगे की कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपेगा।
आदेश में कहा गया है कि जीओएम का गठन विशेष रूप से "दिमासा भाषा के संरक्षण, संवर्धन और विकास" पर समिति की रिपोर्ट की जांच करने के लिए किया गया है, जैसा कि समझौते के खंड 5.1 के तहत प्रदान किया गया है।
पहाड़ी क्षेत्र विभाग इस प्रक्रिया के दौरान मंत्रियों के समूह को सचिवीय सहायता प्रदान करेगा।