Guwahati: पाकिस्तान का "विश्वासघात का लंबा और खूनी इतिहास" है, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बिलावल भुट्टो जरदारी की भारत विरोधी टिप्पणियों के लिए आलोचना की और कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के लिए "कोई भी भारत को निर्णायक बदला लेने से नहीं रोक सकता"।
राष्ट्रीय सुरक्षा पर भारत के रुख की पुष्टि करते हुए, सरमा ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भारत आतंक का शिकार करेगा और दुनिया में जहाँ भी आतंकी ढाँचा मौजूद है, उसे नष्ट कर देगा। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।" सिंधु जल संधि से हटने के बाद बिलावल भुट्टो को भारत के खिलाफ बोलते हुए एक वीडियो क्लिप साझा करते हुए, सरमा ने एक्स पर कहा, " पाकिस्तान राज्य का विश्वासघात का लंबा और खूनी इतिहास है - इसने बिलावल भुट्टो के दादा और माँ की जान ले ली। यह एक त्रासदी है कि एक अयोग्य बेटा आज इस तरह से बोलने का विकल्प चुनता है जो उनके बलिदान का भी अपमान करता है।"
सरमा ने शनिवार को कहा, "मैं उनके प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्होंने (जरदारी) जो रास्ता चुना है, उससे केवल अपमान ही होगा। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जब बात अपने सम्मान और अपने लोगों की रक्षा की आती है, तो भारत को निर्णायक बदला लेने से कोई नहीं रोक सकता।"
मुख्यमंत्री ने सिंधु जल पर भारत के अधिकारों पर भी जोर देते हुए कहा, "सिंधु का पानी हमारा है - और यह हमारा रहेगा, बिना किसी चुनौती के और हमेशा के लिए।" शुक्रवार को सुक्कुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान एकजुट होकर खड़ा होगा और मोदी सरकार द्वारा सिंधु जल संधि को एकतरफा तरीके से निलंबित करने का जोरदार जवाब देगा, जैसा कि जियो न्यूज ने बताया।
पीपीपी अध्यक्ष ने कहा, "सुक्कुर के बहादुर लोगों ने रैली में भाग लेकर स्पष्ट संदेश दिया है कि हम किसी को भी सिंधु नदी पर सौदेबाजी नहीं करने देंगे... मोदी सरकार एकतरफा तरीके से सिंधु जल संधि को निलंबित कर रही है... लेकिन मैं सुक्कुर में सिंधु नदी के किनारे खड़ा होना चाहता हूं और भारत को स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं कि सिंधु नदी हमारी है और हमारी ही रहेगी; या तो इस सिंधु से हमारा पानी बहेगा या आपका खून।"
मंगलवार को पहलगाम आतंकी हमले के बाद, जिसमें 25 भारतीय मारे गए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक की अध्यक्षता की और इस क्रूर हमले की गंभीरता को समझते हुए, सीसीएस ने फैसला किया कि 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखा जाएगा जब तक कि पाकिस्तान "सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से त्याग नहीं देता।"