Guwahati गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को घोषणा की कि राज्य सरकार ने औपचारिक रूप से एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को अपना लिया है, जो भारत सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) का एक पुनर्गठित संस्करण है।
नई योजना के तहत, सरकार का योगदान 10% से बढ़कर 18.5% हो गया है, जिससे राज्य सरकार के कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यूपीएस का उद्देश्य असम की पेंशन संरचना को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप बनाना है, जिससे दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा में समानता सुनिश्चित हो सके।
मौजूदा कर्मचारियों को एनपीएस से यूपीएस में स्थानांतरित होने के लिए एक वर्ष का समय दिया जाएगा, जिसमें संचित अंशदान को निर्बाध रूप से स्थानांतरित किया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि यूपीएस को अपनाने से "लंबे समय से चली आ रही एनपीएस बनाम ओपीएस की बहस का अंत हो गया है," यह एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करता है जो राज्य की वित्तीय विवेकशीलता को बनाए रखते हुए कर्मचारी कल्याण की गारंटी देता है।
इस कदम से राज्य सरकार के हजारों कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है और इसे असम में स्थिर और टिकाऊ पेंशन प्रबंधन की दिशा में एक दूरदर्शी कदम के रूप में स्वागत किया गया है।
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