Guwahatiगुवाहाटी : एजीपी अध्यक्ष और असम के कृषि मंत्री अतुल बोरा ने बुधवार को बिहार में बाढ़ राहत के लिए 11,500 करोड़ रुपये के आवंटन पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह अपनी आवाज उठाएंगे और असम के लिए भी इसी तरह की बाढ़ सहायता की मांग करेंगे । असम के मंत्री अतुल बोरा ने कहा, "आज, हमने सहयोगियों के साथ लंबी चर्चा की। पांच निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव और पंचायत चुनाव करीब हैं, और हमने 31 अगस्त से पहले अपनी जमीनी इकाइयों में सुधार करने का फैसला किया है। निर्मला सीतारमण जी ने बाढ़ के लिए बिहार के लिए 11,500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। असम के लोग परेशान हैं, और हमारी पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा है कि हमें भी अपनी आवाज उठानी चाहिए और केंद्र सरकार के सामने यह मांग रखनी चाहिए कि हमें बिहार की तरह राशि प्रदान की जाए क्योंकि बाढ़ का कटाव यहां भी एक बड़ा मुद्दा है।" उन्होंने कहा, "हमें केंद्र सरकार से उम्मीदें हैं और इसलिए पार्टी की बैठक में हमने अपनी आवाज उठाने का फैसला किया है।" राज्य में पांच विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव और पंचायत चुनावों से पहले एनडीए की सहयोगी पार्टी असम गण परिषद (एजीपी) की एक अहम कार्यकारिणी बैठक बुधवार को गुवाहाटी स्थित पार्टी मुख्यालय में हुई। बैठक में पार्टी संगठन को मजबूत करने और तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित करने समेत कई अहम फैसले लिए गए।
अतुल बोरा ने एएनआई को बताया कि पार्टी की विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक आज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और जिला अध्यक्षों की मौजूदगी में हुई। एजीपी अध्यक्ष ने यह भी कहा कि राज्य में होने वाले आगामी पंचायत चुनावों में कोई भी राजनीतिक दल उम्मीदवार नहीं उतारेगा।"हमने प्रत्येक पंचायत वार्ड में कम से कम दो उपयुक्त उम्मीदवार खोजने का फैसला किया है। इस बार, राजनीतिक दल राज्य में होने वाले आगामी पंचायत चुनावों में अपने पार्टी चिन्हों के साथ अपने उम्मीदवार नहीं उतार सकते। हमें महिला आरक्षण के बारे में भी नहीं पता है। इसलिए, हमने प्रत्येक पंचायत वार्ड में कम से कम दो उपयुक्त उम्मीदवार खोजने का फैसला किया है," अतुल बोरा ने कहा। उन्होंने आगे घोषणा की कि अगस्त में गुवाहाटी में 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। दूसरी ओर, एजीपी केंद्र सरकार से राज्य की बाढ़ और कटाव की समस्याओं से निपटने के लिए असम को सहायता प्रदान करने की मांग करेगी। अतुल बोरा ने कहा," हम केंद्र से बाढ़ और कटाव की समस्याओं से निपटने के लिए असम को सहायता प्रदान करने की मांग करेंगे । " इससे पहले, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में अपने बजट भाषण में कहा, " बिहार को अक्सर बाढ़ का सामना करना पड़ता है, जिनमें से कई देश के बाहर से आती हैं। नेपाल में बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं के निर्माण की योजना अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई है। हमारी सरकार त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और अन्य स्रोतों के माध्यम से, कोसी-मेची अंतर-राज्यीय लिंक और बैराज, नदी प्रदूषण निवारण और सिंचाई परियोजनाओं सहित 20 अन्य चालू और नई योजनाओं जैसे 11,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।" (एएनआई)